जबलपुर में अब आय और जाति प्रमाण-पत्र के बिना भी मिलेगा स्कूल में एडमिशन, जानें - क्या है डीएम का आदेश

Jabalpur School News: जबलपुर के डीएम के आदेश के मुताबिक अब यहां के स्कूलों में एडमिशन के लिए जाति और आय प्रमाण-पत्र की डिजिटल कॉपी बाधा नहीं बनेगी.

जबलपुर में अब इन प्रमाण-पत्रों के बिना भी मिलेगा स्कूल में एडमिशन (सांकेतिक तस्वीर)

Jabalpur DM’s Order On Caste & Income Certificate: अब जबलपुर (Jabalpur) सरकारी और निजी स्कूलों (Jabalpur Government & Private Schools) में प्रवेश के लिए स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा. आवेदक द्वारा हस्तलिखित अथवा टंकित यानी सेल्फ साइंड और सेल्फ अटेस्टेड घोषणा-पत्र दिये जाने पर उसका स्थानीय निवासी या आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा. जबलपुर (Jabalpur) के कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी (Jabalpur DM Dr.Illaya Raja T) ने इस बारे में एक आदेश जारी कर शासन के वर्ष 2014 के उस दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं जिसमें किसी भी प्रयोजन के लिए स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार अथवा अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है.
क्या कहना है जबलपुर के डीएम का -
कलेक्टर द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि नवीन व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदक द्वारा हस्तलिखित अथवा टंकित शपथ पर स्व-हस्ताक्षरित, स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र दिये जाने पर उसका स्थानीय निवासी या आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा. इसे नोटराइज्ड करने की आवश्यकता भी नहीं होगी. साथ ही आवेदक से संबंधित विभाग अथवा कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थानीय निवासी या आय प्रमाण-पत्र की मांग भी नहीं की जायेगी. स्थानीय निवासी अथवा आय-प्रमाण पत्र के स्व-हस्ताक्षरित, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र को स्वीकार किया जायेगा.
इस स्थिति में मांगे डिजिटल प्रमाण – पत्र -
आदेश के मुताबिक केवल उन्हीं परिस्थितियों में जब भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी योजना आदि का लाभ लेने या अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की कानूनी बाध्यता हो तभी संबंधित व्यक्ति पूर्व की भांति डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु लोकसेवा केन्द्र को आवेदन दे सकता है जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर कर जारी किया जायेगा.
मिल रही थी शिकायतें -
आदेश में कहा गया है कि शासन के इन स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्व-हस्ताक्षरित, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र आधारित स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण-पत्र को मान्य नहीं कर रहे हैं. जिसकी वजह से आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.