Sagar: रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव, CM मोहन यादव ने दी जानकारी

Regional Industry Conclave: बंसल ग्रुप जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 1,350 करोड़ रुपये निवेश करने पर सहमत हुआ है. मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर खोला जायेगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव

Source : @DrMohanYadav51

Regional Industry Conclave: रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23 हजार 181 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठक सार्थक रही.

मध्य प्रदेश में 27 हजार 375 लोगों को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 हजार 241 करोड़ का प्रस्ताव बड़े उद्योगों से आये. बाकी 940 करोड़ रुपये का प्रस्ताव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से मिले. 96 इकाइयों को 240 एकड़ जमीन आवंटन के आशय पत्र जारी किये गये. इससे 1,560 करोड़ रुपये का निवेश आयेगा और 5 हजार 900 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि निवाड़ी जिले में पेसिफिक मेटा स्टील ने 3 हजार 200 करोड़ के निवेश करने पर सहमति जताई. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में डेटा सेंटर खोला जायेगा. पन्ना में ईको सीमेंट ने 2,000 करोड़ के निवेश करने का प्रस्ताव पेश किया है. फ्लाई ओला भी सागर, उमरिया, नीमच और सिंगरौली जिलों में निवेश करेगी. कंपनी ने 1,800 करोड़ रुपये के निवेश करने की इच्छा जताई है.

उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक

बंसल ग्रुप जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 1,350 करोड़ रुपये निवेश करने पर सहमत हुआ है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर के सिंधुआ औद्योगिक क्षेत्र में बैंक की ब्रांच खोलने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सागर के मसवासी गांव में 1300 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टर को सरकार बढ़ावा देगी. कोलकाता में निवेश की दृष्टि से मप्र औद्योगिक विकास निगम का दफ्तर खोला जायेगा.

रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आये करोड़ों के निवेश प्रस्ताव

बता दें कि रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुंदेलखंड के लिए भी मुख्यमंत्री ने निवेश प्रस्ताव की जानकारी दी है. सागर से पहले  रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में हो चुके हैं. रिजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में छह देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने औद्योगिक विकास के लिए 2025 को 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' घोषित किया है.