MP Government: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) नगरीय निकाय चुनाव सम्पन्न होने के बाद फिर से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं. मुख्यमंत्री लगातार ताज की अधिकारियों के साथ बल्लभ भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं. साथ ही सुबह से जिलेवार मॉर्निंग मीटिंग भी करते हैं. मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के कलेक्टर को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा करें और हर निचले स्तर तक के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले.
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले के कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने आज सीहोर जिले के कोलार डैम रेस्ट हाउस पर जिले भर के एसडीएम तहसीलदार सहित तमाम राजस्व से जुड़े अफसरों के साथ बैठक की. कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन , भू राजस्व , स्वामित्व योजना, धारणाधिकार , मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना , किसान सत्यापन सहित अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.
योजनाओं की मॉनिटरिंग की बात कही गई
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों के काम समय पर किए जाएं और उनकी शिकायतों का जल्द निराकरण किया जाए. उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों के मामले में निर्धारित समय अवधि में निराकरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी एसडीएम तहसीलदार से कहा कि वह अपने अनुभाग में राजस्व के कामकाज की नियमित समीक्षा के साथ ही जन कल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा करें. ताकि हर एक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सरकारी उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण सहित लोगों के कल्याण और सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाओं की अपने अनुभाग और तहसील स्तर पर मॉनिटरिंग करें. उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों और शिकायतों पर कार्रवायी करते हुए पात्र व्यक्तियों को यथाशीघ्र लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें. बैठक में समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे.
राजस्व वसूली पर दे ध्यान
भू राजस्व की वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि वसूली के कार्य में तेजी लाई जाए. बैठक में जानकारी दी गई कि 01 अप्रैल से अभी तक कुल 5 करोड़ 66 लाख 19 हजार 306 रुपये की राजस्व वसूली की गई. इसी तरह खनिज से 5 करोड़ 32 लाख 62 हजार 938 की राजस्व प्राप्ति हुई है. जिले में नामांतरण बंटवारा के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरण का समय सीमा में निराकरण करें. बैठक में जानकारी दी गई कि 01 अप्रैल से अभी तक जिले में नामांतरण के कुल 6902 प्रकरणों का निराकरण किया गया. इसी प्रकार बंटवारा के 1337 प्रकरण और नामांकन के 2016 प्रकरणों का निराकरण किया गया.
पीएम किसान-सीएम किसान योजना
पीएम किसान योजना के तहत लैंड रिकॉर्ड से लिंक प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिये. लैंड रिकार्ड से लिंक करने के जो प्रकरण रह गये है उन्हें शीघ्र करने के लिये कहा गया. बैठक में बताया गया कि 39382 प्रकरणों में से 30541 का लिंककिंग की जा चुकी है. शेष बचे 8841 प्रकरणों को शीघ्र लिंक किया जाए. इसी तरह मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत जिले में कुल 166783 लक्ष्य के विरुद्ध 165876 का सत्यापित किए जा चुके हैं. शेष बचे 907 प्रकरणों का शीघ्र ही निराकरण करने के निर्देश दिए गये.