Gau Raksha Sankalp Sammelan In Bhopal: गोवंश का अवैध परिवहन करने वाले वाहन मालिकों पर शिकंजा कसने के लिए शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकार ने बड़ा एलान कर दिया है. अब अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को राजसात किया जाएगा. अभी तक वाहन भी जमानत पर छूट जाते थे. भोपाल (Bhopal) में आयोजित मध्य प्रदेश गोरक्षा संकल्प सम्मेलन (Gau Raksha Sankalp Sammelan) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है.


 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "गोवंश का अवैध रूप से परिवहन करने वालों के खिलाफ अब सरकार और भी सख्त रुख अपनाने जा रही है. अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 7 साल की सजा दी जाती थी, लेकिन अवैध रूप से गोवंश का परिवहन करने वाले वाहन छूट जाते थे. अब सरकार ऐसे वाहनों को राजसात करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए नया एक्ट बनाया जा रहा है. इस एक्ट के बनने के बाद अवैध रूप से गोवंश का परिवहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा. 


सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि यदि कोई वैध रूप से गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहता है, तो उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी. लेकिन यदि कोई गोवंश को काटने के लिए अवैध रूप से परिवहन करता है, तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है. इस मौके पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोवंश की रक्षा के लिए सम्मेलन संकल्प भी दिलाया. 


गाय, गरीब और किसान था उमा भारती का नारा
मध्य प्रदेश में जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमा भारती ने दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ गाय, गरीब और किसान का नारा दिया था. इसी नारे के बल पर मध्य प्रदेश में 10 साल बाद 2003 के अंत में बीजेपी की सरकार बनी थी. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2018 में भी कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के हर गांव में गौशाला खोलने का अपने मेनिफेस्टो में वादा किया था. इस बार भी कांग्रेस गौशाला को लेकर बड़ा वादा वचन पत्र में कर सकती है.


एमपी की राजनीति में गोवंश सुरक्षा बड़ा मुद्दा
मध्य प्रदेश की राजनीति में गोवंश सुरक्षा में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. मध्य प्रदेश के लोग गाय के प्रति काफी संवेदनशील है. जो सरकार गाय को लेकर चिंतित दिखाई देती है, जनता ने उनके प्रति हमेशा से उदारता अपनाती आई है. मध्य प्रदेश में 1700 से ज्यादा गौशाला है, जिस पर सरकार हर साल 200 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करती है. सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले गोवंश के अवैध परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है. एमपी में हर साल सैकड़ों की संख्या में वाहन गोवंश के अवैध परिवहन के मामले में पकड़े जाते हैं. 


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