MP News: तेंदूपत्ता तोड़ने वालों को जूता-चप्पल देगी सरकार, CM शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना के लिए कही यह बात

MP Politics: सीएम ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के फॉर्म मुफ्त भरे जा रहे हैं. किसी को कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है. फॉर्म भरने के लिए अगर कोई पैसे मांगे तो 181 पर शिकायत करना, 0उसको जेल भेजा जाएगा.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान. (Image Source: @ChouhanShivraj, Twitter)

Shivraj Singh Chouhan in Shahdol: सवा तीन लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने चुनावी साल (MP Assembly Election 2023) में लोक-लुभावन योजनाओं और घोषणाओं की बौछार कर दी है. इसी कड़ी में अब शिवराज सरकार प्रदेश के नागरिकों को जूता-चप्पल बांटने की घोषणा की है. इसके साथ ही शिवराज सरकार ने साड़ी, छाता और पानी की कुप्पी (केन) भी देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने शहडोल में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की. इस कार्यक्रम में कुछ महिलाओं ने सीएम को राखी बांधकर 'लाड़ली बहना योजना' के लिए आभार जताया.

शिवराज सिंह चौहान की सरकार और महिलाएं

शहडोल में बुधवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमने पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में बहनों को 50 प्रतिशत सीटें रिजर्व करके राजनीति में सशक्त बनाया है.अब पुलिस की भी भर्ती में 30 प्रतिशत पद बेटियों को मौका देने का निर्णय लिया है.

तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा,"दो महीने के भीतर तेंदूपत्ता तोड़ने वाली मेरी सभी बहनों को साड़ी,पानी की कुप्पी और धूप से बचाने के लिए छाता दिया जाएगा.मेरी बहनों के पैर में कांटे न चुभे इसके लिए उन्हें चप्पल और भाइयों को जूता दिया जाएगा."

'लाड़ली बहना योजना' को बताया सामाजिक क्रांति

मुख्यमंत्री चौहान को शहडोल जिले के ब्यौहारी में आयोजित महिला सम्मेलन में लाड़ली बहनों ने राखी बांधकर 'लाड़ली बहना योजना' के लिए आभार भी जताया.उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के फॉर्म मुफ्त में भरे जा रहे हैं. किसी को कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर कोई फार्म भरने के लिए पैसे मांगे तो 181 पर शिकायत कर देना. उसको जेल भिजवाया जाएगा. उन्होंने लाड़ली बहना योजना एक सामाजिक क्रांति बताया. कार्यक्रम में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 51 करोड़ रुपए के बोनस का वितरण किया गया.