Teerth Darshan Yojana: अब हवाई जहाज से धार्मिक यात्रा पर ले जाएगी शिवराज सरकार, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana: मध्य प्रदेश में 21 मई से वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्रा पर ले जा जाएगा. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब हवाई सेवा को भी शामिल किया गया है.

हवाई जहाज से धार्मिक यात्रा करने की सुविधा

Source : PTI

Teerath Darshan Yatra: चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सुविधा देने जा रही है. 21 मई से 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के तहत हवाई यात्रा शुरू होगी. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत जून 2012 में की गई थी. अब तक लाभुकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा ट्रेन से कराई जाती थी. लेकिन अब हवाई यात्रा को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने जा रही है.

हवाई जहाज से धार्मिक यात्रा पर ले जाएगी सरकार 

लाभुक धार्मिक स्थलों में प्रयागराज, शिर्डी, मथुरा-वृंदावन और गंगासागर की तीर्थ यात्रा कर सकेंगे. अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने शुक्रवार (14 अप्रैल) को कहा कि बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को नियमित हवाई सेवाओं से धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने ले जाया जाएगा. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नए प्लान के मुताबिक, 25 जिलों के पात्र लाभुकों को 21 मई से 19 जुलाई के बीच हवाई जहाज से विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा पर ले जाया जाएगा. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव  इस साल के अंत में होंगे.

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठाने की शर्तें

हर जिले के लिए कुल 33 सीटें आरक्षित होंगी. एक सीट हर हवाई जहाज में 32 तीर्थ यात्रियों के साथ चलनेवाले अधिकारी की होगी. डॉ. राजेश राजौरा ने आगे बताया कि योजना भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) की मदद से लागू की जाएगी. भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की तरफ से नियुक्त यात्रा प्रबंधनक भी हितग्रहियों के साथ रहेगा.

अधिकारी ने कहा कि शिवराज सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत अभी तक हितग्रहियों को ट्रेन से धार्मिक यात्रा पर ले जाया जाता था, लेकिन अब हवाई सेवा का विकल्प भी शामिल किया जा रहा है. योजना का लाभ उठाने के लिए हितग्रहियों की उम्र 65 साल और उससे ऊपर होनी चाहिए. इसके अलावा, आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए. हर जिले के लिए निर्धारित कोटा से ज्यादा आवेदन होने पर प्रशासन लॉटरी से हितग्रहियों का चयन करेगा.