MP Cabinet Meeting Today: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है. अब जिलों के भीतर 30 जून तक तबादले हो सकेंगे. सरकार की ओर से इस पर हरी झंडी दे दी गई है. विधानसभा चुनाव के पहले तबादलों का यह आखिरी आदेश है. मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को तबादले पर लगी रोक हटने का इंतजार था.
मध्य प्रदेश की शिवराज (Shivraj Singh Chouhan) सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तबादलों पर लगी हुई रोक को हटाते हुए 15 जून से 30 जून के भीतर जिलों में तबादले के निर्देश जारी कर दिए हैं. चुनावी साल होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार नाराज नहीं करना चाहती है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को अपने मनपसंद स्थान पर तबादले किए जा सकते हैं.
कर्मचारी संगठनों ने खुशी जाहिर की
वहीं 30 जून के बाद सरकार की ओर से विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण तबादले होंगे. ऐसा भी माना जा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार तबादला नीति बनाकर सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर करेगी. बता दें हमेशा से ही सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप होता आया है. तबादले पर लगी रोक हटने से कर्मचारी संगठनों ने भी खुशी जाहिर की है.
शायद देश का एकमात्र मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है, जहां पर तबादलों को लेकर भी राजनीति होती है. जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार थी, उस समय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले हुए थे. तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को तबादला उद्योग चलाने वाली सरकार बताया था. अब कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है. कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के पहले आखरी बार सरकार कर्मचारियों से सौदेबाजी करेगी.