Ujjain News: भगवान महाकाल के श्रद्धालुओं को सुविधा की खातिर जिला प्रशासन ने बनाया ये प्लान
Ujjain News: भगवान महाकाल के दरबार में आनेवाले श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन 152 मकानों को अधिग्रहित करने में जुटा है.
Ujjain News: भगवान महाकाल के दरबार में आनेवाले श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के लिए उज्जैन जिला प्रशासन 152 मकानों को अधिग्रहित करने में जुटा है. अधिग्रहण के दौरान 98 करोड़ मुआवजा भी वितरित किया जाएगा. महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना का कार्य तेजी से चल रहा है. इसके तहत मंदिर के पास महाकाल घाटी की ओर 152 मकानों को अधिग्रहित करने की योजना है.
योजना में 98 करोड़ मुआवजे का भुगतान होगा. कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को शिखर दर्शन और प्रतिदिन आने वाले भक्तों को सुविधाजनक दर्शन के लिए मकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है. अधिग्रहण 13145 वर्ग मीटर में किया जा रहा है. महाकालेश्वर मंदिर के धार्मिक आयोजनों को लेकर भी ये अधिग्रहण काफी महत्वपूर्ण साबित होगा. गौरतलब है कि सावन-भादो के साथ-साथ कार्तिक और अगहन मास में भगवान महाकाल की सवारी निकलती है, ऐसी स्थिति में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिग्रहण के बाद विशेष सुविधाएं मिलेगी.
क्राउड मैनेजमेंट के लिए जरूरी था अधिग्रहण
श्री महाकालेश्वर मन्दिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, भीड़ प्रबंधन और आनेवाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य से महाकाल मन्दिर के पास 70 मीटर के दायरे में भूमि अधिग्रहण कीआवश्यकता थी. इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत घोषित किया है.
पहली बार मिलेगी इतनी बड़ी मुआवजा राशि
महाकालेश्वर मंदिर के आसपास शासकीय गाइडलाइन काफी ज्यादा है, इसलिए पहली बार 152 मकान के एवज में इतनी बड़ी राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी. उज्जैन में पहले भी वाहनों का अधिग्रहण हुआ है लेकिन अभी तक किसी को 98 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिला.
अधिग्रहण मामले पर देखा जा सकता है विरोध
ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि महाकालेश्वर मंदिर के पास 70 मीटर के अधिग्रहण को लेकर क्षेत्रीय निवासी नाराज हैं. उनका विरोध भी सामने आ सकता है. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लोगों को समझाइश भी दी जाएगी. उन्होंने शहर हित में बेहद आवश्यक प्लान बताया.
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