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Ujjain: उज्जैन में abp न्यूज़ की खबर का असर: सब्जी मंडी में अवैध वसूली पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

उज्जैन में abp न्यूज़ की खबर का असर हुआ है. कलेक्टर आशीष सिंह ने अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है और मंडी सचिव को शोकॉज नोटिस थमाया गया है.

Illegal Recovery Case in Vegetable Market of Ujjain: उज्जैन की सब्जी मंडी में व्यापारियों से कर्मचारियों के जरिए अवैध वसूली की खबर दिखाए जाने का असरहुआ है. एबीपी न्यूज़ की खबर का डीएम से लेकर कृषि मंत्री तक ने संज्ञान लिया है. कलेक्टर आशीष सिंह ने अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है और मंडी सचिव को शोकॉज नोटिस थमाया गया है. बता दें कि एबीपी न्यूज़ ने व्यापारियों से टैक्स चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. कर्मचारी व्यापारियों को वसूली की रसीद नहीं दे रहे थे.

रोजाना सब्जी मंडी से बीस हजार रुपए की टैक्स चोरी हो रही थी. मामला उजागर होने के बाद डीएम से लेकर मंत्री तक एक्शन मोड में आए. कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि एबीपी न्यूज के वीडियो में कर्मचारी पैसे लेते नजर आ रहे हैं मगर रसीद नहीं दी जा रही है. उन्होंने बताया कि मामला काफी गंभीर है. इस सिलसिले में दोषी कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.

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मंडी सचिव को शोकॉज नोटिस जारी

उन्होंने बताया कि मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया को भी शोकॉज नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है. कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद किसान पुत्र हैं. ऐसे में कृषि मंडी और सब्जी मंडी मुख्य रूप से किसानों और व्यापारियों के कारण आबाद हैं. मंडी में किसी भी तरह की अवैध वसूली या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा. एबीपी न्यूज के माध्यम से भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है. मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जांच के लिए टीम भी बनाई जा सकती है. उज्जैन की कृषि उपज मंडी से साल भर में 22 करोड़ से ज्यादा की आय होती है. सब्जी मंडी से तीन करोड़ 9 लाख की वार्षिक आय हुई है. राशि टैक्स के माध्यम से मंडी और सरकार तक पहुंचती है. कलेक्टर ने बताया कि मंडी में आने वाले व्यापारियों और मंडी समिति की तरफ से काटी गई टैक्स की रसीदों का मिलान कराया जाएगा. बड़ा भ्रष्टाचार सामने आने पर वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी. 

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