MP NEWS: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh ) महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) की सशुल्क दर्शन व्यवस्था पर बरस पड़े. उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Singh Chouhan) ने मंदिरों का भी व्यावसायीकरण कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि ओंकारेश्वर (Omkareshwar) में लगाई जाने वाली आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति चीन में बनवाई जा रही है. 


लगाए ये आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाकालेश्वर मंदिर की सशुल्क दर्शन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि विशेष दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर में 250 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि गर्भगृह में जल चढ़ाने के लिए 750 रुपये की रसीद दी जा रही है. इसी तरह भस्मारती में प्रवेश के लिए 200 रुपये की रसीद काटी जा रही है. 


'मंदिर का किया व्यावसायीकरण'
पूर्व सीएम ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण की योजना की मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने शिकायत की थी. इसके लिए 300 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया गया था.  इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि महाकालेश्वर मंदिर का पूरी तरह व्यवसायीकरण कर दिया गया है. महाकालेश्वर मंदिर के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुमंजिला इमारत बनाकर उसका भी व्यवसायीकरण कर दिया है. 


'आदि शंकराचार्य की मूर्ति चीन में होगी तैयार'
"पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि खंडवा में जिले के ओकरेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति लगाए जाने की घोषणा की गई. यह मूर्ति चीन में तैयार करवाई जाएगी. इसके लिए 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी चीन जाएगा." पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में काम करने वाले सभी बड़े ठेकेदार गुजरात से आ रहे हैं. मध्य प्रदेश के ठेकेदारों को काम नहीं मिल पा रहा है. 


'मुख्यमंत्री की 2100 घोषणाएं अधूरी'
राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि "मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में 2100 घोषणाएं की हैं, जो अब तक पूरी नहीं हुई है. निकट भविष्य में कांग्रेस इन घोषणाओं को भी जनता के सामने रखने जा रही है". दिग्विजय सिंह ने उज्जैन के सिंहस्थ मेला क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में किसकी कॉलोनी बन रही है? यह बताने की जरूरत नहीं है. दिग्विजय सिंह ने मजदूरों को बकाया राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया. इसके अलावा उज्जैन के विकास के लिए शिवराज सरकार द्वारा मास्टर प्लान लागू नहीं किए जाने की बात भी कही. 


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