Ujjain News: मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने की बड़ी घोषणा, कोविड के कारण परीक्षा न दे पाने वाले स्टूडेंट को मिलेगा यह फायदा
Ujjain News: ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल के शासकीय विश्वविद्यालयों के पास मौजूद जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा. इससे जमीन का उपयोग होगा और पर्याप्त प्रदेश को डॉक्टर मिलेंगे.
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय सत्र के ऐसे परीक्षार्थी, जो कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका सत्र बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा. डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के 10 दिन के भीतर परीक्षा दे सकेंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना काल की चुनौतियों के बीच प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण बनाए रखा जाएगा ताकि देश-विदेश में प्लेसमेंट के समय विद्यार्थियों की डिग्री कमतर न आँकी जाए. भोपाल में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा शैलेंद्र सिंह, आयुक्त दीपक सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भेजेगा उच्च शिक्षा विभाग
मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालयों के पास प्रदेश में काफी जमीन है. इसके बेहतर उपयोग और प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा. अपर मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के हर विश्वविद्यालय में 10 से 15 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे. ताकि अधिक से अधिक छात्र पढ़ाई समाप्त होते ही आत्म-निर्भर बन सकें.
MP Power Crisis: कोयले की कमी के चलते मध्य प्रदेश पर मंडरा रहा बिजली संकट का बादल, कभी भी...
स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी खुलेगी
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिया कि प्रदेश में बी.एड. सहित उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में होने वाली काउंसलिंग में सीटें पूरी भरें. यदि चयन के बाद विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेते हैं, तो वेटिंग लिस्ट से सीट भरी जाएं. आवश्यकता पड़ने पर काउंसलिंग के चरण भी बढ़ाएं. सम्पूर्ण प्रक्रिया एक हफ्ते मे पूरी करें. मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसके लिये प्रदेश में स्किल डेव्हलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए. उन्होंने अधिकारियों से राजस्थान और हरियाणा में स्थापित यूनिवर्सिटी की जानकारी मंगवाने के निर्देश दिए.