Ujjain News: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 9500 ई-रिक्शा चंद महीने के अंदर बाजार में संचालित होने लग गई है. ई-रिक्शा यातायात में बहुत बड़ी बाधा बन रही है जिसे लेकर अब जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और पुलिस महकमे ने नया प्लान तैयार किया है. इसके तहत ई-रिक्शा को निश्चित रूट पर ही चलाई जा सकेगा. जो ई रिक्शा चालक नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.


उज्जैन में महाकाल लोक निर्माण के बाद पर्यटक, श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहर में बड़ी संख्या में नए ई-रिक्शा संचालित होने लगे हैं. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय के मुताबिक शहर में साढ़े नौ हजार से ज्यादा ई-रिक्शा है. इनमें पंजीकृत के अलावा कुछ अपंजीकृत रिक्शा होने की जानकारी भी मिली है. उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह यातायात को सुदृढ बनाने के लिए ई-रिक्शा को लेकर एक नया प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के मुताबिक शहर की ई-रिक्शा निश्चित रूट पर संचालित की जा सकेगी. इसे लेकर ई रिक्शा को अलग-अलग क्षेत्र में विभक्त किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने के साथ-साथ शहर के यातायात में भी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो.


रोजगार का बड़ा साधन बन गई ई-रिक्शा
धार्मिक नगरी उज्जैन में ई-रिक्शा गरीब परिवारों के लिए आय का साधन बनने के साथ-साथ रोजगार का महत्वपूर्ण साधन भी बन चुका है. वर्तमान में ई-रिक्शा विक्रय करने वाली कंपनियां काफी कम राशि जमा करने पर किस्तों में ई-रिक्शा मुहैया करा रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग इसे खरीद रहे हैं. ई-रिक्शा संचालित करने वाले लोग प्रतिदिन 1000 रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. इसके अलावा ई-रिक्शा बड़ी संख्या में 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर भी चल रही है.


नई व्यवस्था के तहत ऐसा बनेगा प्लान
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है.  इसके तहत ई रिक्शा को अलग-अलग मार्गो में निश्चित रूट पर चलने के निर्देश जारी किए जाएंगे.  इसके लिए उन्हें अलग से एक नंबर भी दिया जाएगा. यदि ई रिक्शा चालक नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा ई-रिक्शा भी जब्त किया जा सकता है.


ये भी पढ़ें: MP High Court: मंदसौर रेप पीड़िता के फीस मामले में हाई कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, अगली पेशी में मांगा जवाब