'करप्शन और कर्ज बढ़ाने वाला...,' बजट पर एमपी के मंत्री के बयान पर जीतू पटवारी ने साधा निशाना

MP Budget 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने आज (12 मार्च, 2025) विधानसभा में 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया है. कांग्रेस ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी बजट को लेकर साधा निशाना

Source : @jitupatwari

Jitu patwari On MP Budget 2025: मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने दूसरी बार विधानसभा में अपना बजट पेश कर दिया. बीजेपी के मंत्री ने इसे विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट बताया है जबकि कांग्रेस का कहना है कि करप्शन और कर्ज बढ़ाने के लिए बजट की राशि बढ़ाई गई है. 

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के पटल पर साल 2025-26 का बजट रखा है. यह बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट है. इस बजट में खास तौर पर किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है.

कर्ज में सुबह,
कर्ज में शाम होती है!
मेरे प्रदेश की किस्मत,
यूं ही तमाम होती है!#MPBudget pic.twitter.com/JYWz0I4ypO

— MP Congress (@INCMP) March 12, 2025

इस बजट को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि साल 2047 तक भारत विकसित देश की गिनती में शामिल हो जाए. यह बजट विकसित भारत नींव रखने का बजट है. इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. इसके अलावा आर्थिक अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखा गया है. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बजट में किसान, युवा, महिला, गरीब कल्याण के कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सभी का ध्यान रखा गया है.

करप्शन और कर्ज बढ़ाने वाला बजट- कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार ने इस बार बजट की राशि इसलिए बढाई है ताकि करप्शन और कर्ज बढ़ सके. मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर 55,000 का कर्ज है. इसके बावजूद सरकार कर्ज पर चल रही है. बजट में कुछ नया नहीं देखने को मिला है. विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बजट को निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को फिर से एक छलावा भरा बजट दिया है. इस बजट में विकास की कोई ठोस योजना नहीं है, बल्कि इसे कर्ज बढ़ाने, कमीशनखोरी को संस्थागत करने और भ्रष्टाचार को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है. यह बजट बीजेपी सरकार की असफलताओं और जनविरोधी नीतियों की पोल खोलता है.