Ajit Pawar Exclusive: महाराष्ट्र बजट 2023, धन आवंटन और अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर बोले अजित पवार
Ajit Pawar Interview: अजित पवार ने एक Exclusive Interview में अपने ऊपर लगे आरोपों, महाराष्ट्र बजट 2023 और धन आवंटन और लेकर कई सवालों के जवाब दिए हैं.
Ajit Pawar on Maharashtra Budget 2023: आज महाराष्ट्र का बजट (Maharashtra Budget 2023) पेश किया जाएगा. इस बजट के पेश होने से पहले राज्य के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी काफी उम्मीदें हैं. इसी पृष्ठभूमि में पूर्व वित्त मंत्री और राज्य के विपक्ष के नेता अजीत पवार से बात की गई. राज्य के बजट से अजीत पवार की क्या उम्मीदें हैं? बजट और इसकी राजनीति के बारे में क्या कहते हैं अजित पवार? क्या धन के आवंटन में सत्ता में पार्टियों के प्रति पूर्वाग्रह है? अजित पवार पर लगे आरोपों पर क्या कहते हैं? इन सभी सवालों पर बजट से कुछ घंटे पहले अजीत पवार से बात की गई और उन्होंने सभी सवालों के जवाब भी दिए.
नागालैंड चुनाव को लेकर क्या बोले अजित पवार?
एबीपी मांझा के अनुसार, कुछ दिन पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों में हुए चुनाव में एनसीपी को सफलता मिली थी. नगालैंड में एनसीपी के सात उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. इस बारे में पूछे जाने पर अजित पवार सवाल टाल गए. पवार ने यह कहकर सवाल को टाल दिया कि नागालैंड का फैसला महाराष्ट्र के बाहर का था, यह वरिष्ठों ने लिया था और इसमें मैं शामिल नहीं था. जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है, मैंने महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है.
उन्होंने कहा, अजीत पवार ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ध्यान नहीं देता, वरिष्ठ लोग वहां फैसले लेते हैं. साथ ही जब पार्टी के शीर्ष नेता किसी बात पर स्टैंड लेते हैं. उस समय हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते. महाराष्ट्रअगर इस बारे में कुछ है तो मैं इस पर स्टैंड दे सकता हूं, लेकिन कृपया ध्यान दें कि जो भी पार्टी, वरिष्ठ लोग तय करते हैं, वह पार्टी का स्टैंड है. इसलिए नागालैंड के संबंध में निर्णय लेते समय वरिष्ठ स्तर पर चर्चा अवश्य हुई होगी.
कुछ विभाग ऐसे हैं जहां कटौती से काम नहीं चलता
बजट के सवाल पर अजित पवार ने कहा, 'जनतावादी शासन क्या होता है? सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलता. आम लोग ऐसे काम करना चाहते हैं जहां वे संतोष के साथ रह सकें. जैसे महाविकास अघाड़ी सरकार के समय कर्जमाफी का फैसला किया गया था, ऐसा फैसला लेने के बाद बजट स्वाभाविक रूप से दबाव में आ गया है. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, "महंगाई को कम करने और आम आदमी के लिए जीवन को और अधिक सहने योग्य बनाने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए."
फंड को लेकर अजित पवार पर लगे आरोप सही हैं या झूठे?
अजीत पवार ने कहा, राज्य का बजट पेश करते समय, 36 जिलों पर विचार करना होता है. फंड उसी पार्टी के लोगों के पास जाता है जिसकी पार्टी सरकार में होती है. मैं मानता हूं कि कुछ हद तक होता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष सत्ता में रहते हुए कुछ देना नहीं चाहता है.
'फंडिंग विभागवार होती है, पार्टीवार नहीं'
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, "फंड को लेकर मुझ पर लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा था. जो गुट एकनाथ शिंदे के साथ गया था. उन्हें कुछ कारण चाहिए कि हम क्यों गए. दरअसल, पिछले सत्र में सबसे आखिरी में बजट पारित किया गया था." इसे पेश करने से पहले उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सभी विधायकों को विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड दिया था. लेकिन बिना वजह आरोप लगाया गया. उस वक्त विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस थे. उस समय वे कहते थे, एनसीपी विभाग को इतना पैसा, कांग्रेस विभाग को इतना पैसा और शिवसेना को इतना पैसा.
लेकिन सच कहूं तो करीब 83 फीसदी रकम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के मंत्रियों को दी गई है. जबकि शिंदे को महज 17 फीसदी राशि दी गई. आखिरकार, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन किस खाते का मालिक है. आपको जल संसाधन, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग के खाते में राशि देनी है. इसके बिना आपका विकास नहीं हो सकता. क्या हम वर्तमान समय में भी कहें? शिंदे ग्रुप को कम और बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसा मिला. लेकिन ऐसा नहीं है."
संजय राउत के अधिकारों के हनन पर बात करते हुए अजित पवार ने कहा, 'एक बार उनका लिखित जवाब मिल जाए तो फैसला लिया जा सकता है. लेकिन फिर भी सरकार में बैठे गणमान्य लोगों का क्या कहना है? " अब जिन लोगों को मताधिकार की चिंता है, वे कहते हैं कि विधानमंडल चोरों का शरीर है. फिर प्रतिक्रिया के बाद मैंने भी उन्हें यह कहते हुए सुना कि पूरी विधानमंडल या उनमें से कुछ चोर हैं. वे इसे अपने तरीके से कहते हैं. लेकिन उनकी भूमिका जानना भी जरूरी है. क्योंकि वह राज्यसभा सांसद भी हैं."
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