Maharashtra Politics: महाराष्ट्र कैबिनेट ने सोमवार (25 सितंबर) को वित्त विभाग (Finance Department) की कड़ी आपत्तियों के बाद राज्य बीजेपी प्रमुख चन्द्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले एक सार्वजनिक ट्रस्ट को जमीन के सीधे आवंटन से इनकार कर दिया. डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के नेतृत्व वाले वित्त विभाग ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया.
डिप्टी सीएम पवार के नेतृत्व वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट की कड़ी आपत्तियों के बाद स्टेट कैबिनेट ने शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नागपुर में 5 हेक्टेयर भूमि (12.35 एकड़) के सीधे आवंटन के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया.
अजित पवार के विभाग ने जताई आपत्ति
महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी की मांग पर राजस्व विभाग के प्रस्ताव को लेकर आपत्ति जताते हुए वित्त विभाग ने कहा, ''ट्रस्ट हायर और तकनीकी शिक्षा में सक्रिय नहीं लगता है. ट्रस्ट अनुसंधान गतिविधियों में शामिल नहीं है. हालांकि, यह दिव्यांगों और समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करता है. इस कार्य के लिए स्थायी भूमि की जरुरत नहीं है.''
सरकारी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश
जिला कलेक्टर, नागपुर की रिपोर्ट के अनुसार, महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी के तहत जूनियर कॉलेज और विज्ञान-कला-वाणिज्य कॉलेज शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. राजस्व विभाग, जिसके प्रमुख बीजेपी के मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल हैं, ने अब ट्रस्ट को भूमि आवंटन के लिए सरकारी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है.
चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा?
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''यह एक पुराना ट्रस्ट है और वह केवल दो साल के लिए इसके अध्यक्ष थे. यह कोई निजी मामला नहीं है. मैं धार्मिक उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं. यह नेक काम है. हमारा ट्रस्ट जमीन की रेडी रेकनर दर का भुगतान करेगा और इसे पट्टे पर लेगा. यह मेरी निजी संपत्ति नहीं होगी.''
उन्होंने कहा, ''हम कोई गैरकानूनी काम नहीं करेंगे और हर नियम का पालन करेंगे.'' ये मामला 29 नवंबर, 2023 का है, जब ट्रस्ट ने अपने सचिव दत्तूजी समरितकर के माध्यम से एक जूनियर कॉलेज, विज्ञान-कला-वाणिज्य कॉलेज और तकनीकी और नर्सिंग शिक्षा कॉलेज को कौशल विकास केंद्र के रूप में बनाने के लिए जमीन की मांग की थी.
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