Maharashtra News: कोरोना पाबंदियां हटने के बाद भी नहीं खुली आंगनबाड़ियां, सरकार से कर रहे ये अपील

Maharashtra News: महाराष्ट्र में सभी कोविड -19 प्रतिबंधों को रद्द कर दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक 1.10 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने की मंजूरी नहीं दी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Maharashtra News: महाराष्ट्र में सभी कोविड -19 प्रतिबंधों को रद्द कर दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक 1.10 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने की मंजूरी नहीं दी है. ये आंगनवाड़ी केंद्रों छह साल तक के बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं को गर्म पका हुआ भोजन (एचसीएम) प्रदान करते हैं.

कार्यकर्ताओं का दावा है कि आंगनबाडी केंद्रों के लगातार बंद रहने से न केवल अखिल भारतीय पोषण कार्यक्रम में बाधा आ रही है, बल्कि यह राज्य के ग्रामीण हिस्सों में गैर-औपचारिक प्री-स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य जांच को भी प्रभावित कर रहा है.

एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम के तहत 6 साल तक के 87 लाख बच्चों और गर्भवती और नर्सिंग माताओं को एचसीएम की डिलीवरी, मार्च 2020 में आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने के साथ पूरी तरह से रुक गई, जब भारत में महामारी आई थी. इसके बजाय, विभाग ने लाभार्थियों को टेक होम राशन (टीएचआर) प्रदान करना शुरू कर दिया, जिसमें खाना पकाने के तेल, नमक और मसालों के साथ 2 किलो चावल, गेहूं, दाल, चना शामिल हैं.

राशन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करने वाले लाभार्थियों ने इस कदम का विरोध किया था. जब द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-झोपड़ी - महिलाओं ने खाना पकाने के तेल, मसालों और उनकी गुणवत्ता की अपर्याप्त आपूर्ति के बारे में शिकायत की.

राशन की आपूर्ति का मतलब यह भी था कि इसका उपभोग परिवार द्वारा किया जाता था, न कि केवल बाल लाभार्थी द्वारा. पालघर के मोखादा तालुका की निवासी सावित्री शिंदे ने कहा, “चावल और गेहूं के पैकेटों में छोटी चट्टानें होती हैं. इसलिए, तराजू पर इसका वजन 2 किलोग्राम हो सकता है, मात्रा कम है, ”

आंगनवाड़ी सेविका संघ के महासचिव कमल पारुलेकर ने कहा, “इनमें से अधिकांश परिवार गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं. इसलिए, पूरा परिवार आपूर्ति का उपभोग करता है.'' लाभार्थियों ने यह भी शिकायत की कि कुछ पैकेज समाप्ति की तारीख के करीब थे, जिससे उन्हें तेजी से उपभोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा.  

कार्यकर्ताओं को हो रही परेशानी

इस बीच लगातार केंद्र बंद रहने से आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अपने जनादेश के एक भाग के रूप में, श्रमिकों को नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्रों में बच्चों का वजन करना होता है. केंद्र बंद होने से कर्मचारी घर-घर जाकर निरीक्षण के दौरान तराजू को तौलने को मजबूर हैं.

गोवंडी में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजश्री लोंधे ने कहा, ''नंदुरबार और गढ़चिरौली जिलों में पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए यह और अधिक समस्याग्रस्त हो जाता है. "कई तोल तराजू ठीक से काम नहीं करते हैं. हमने आईसीडीएस विभाग को पत्र लिखकर प्रतिस्थापन का अनुरोध किया है, ”

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग, जो आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए भी उत्सुक है, ने भी राज्य को मार्च के अंत में पत्र लिखकर मंजूरी मांगी थी. लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं आया है. डब्ल्यूसीडी के एक अधिकारी ने कहा, “हमने कार्यकर्ताओं को केंद्रों पर आना शुरू करने के लिए कहा है. हाल ही में, हमने आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण पखवाड़ा (पोषण अभियान के तहत समुदायों को संवेदनशील बनाने और संलग्न करने के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक कार्यक्रम) भी आयोजित किया और महाराष्ट्र भारत में पहले स्थान पर रहा. केंद्र शुरू हो गए हैं लेकिन हम आधिकारिक मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ”