Maratha Reservation: मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है कांग्रेस की मांग, किया बड़ा दावा

Maratha Quota: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में पिछले कुछ हफ्तों में उठाए गए कदमों का खुलासा नहीं किया है.

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण

Source : PTI

Ashok Chavan On Maratha Reservation: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) ने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) की मांग को पूरा करने की दिशा में पिछले एक महीने में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की रविवार को सूची मांगी. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दावा किया कि दिन में नांदेड़ जिले में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली.

चव्हाण ने कहा, “रविवार सुबह नांदेड़ जिले में शुभम पवार नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. उनके परिवार के सदस्य अत्यधिक आक्रोशित थे और उन्होंने कुछ मदद मांगी. मैं राज्य सरकार से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग का समाधान करने की मांग करता हूं.’’ उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे की रैलियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या दस लाख से अधिक है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने क्या कहा
चव्हाण ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में पिछले कुछ हफ्तों में उठाए गए कदमों का खुलासा नहीं किया है.’’जारांगे ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार को 40 दिन की समयसीमा दी है, जो मंगलवार को खत्म हो रही है. जारांगे ने रविवार को आंदोलन का दायरा बढ़ाने और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर 25 अक्टूबर से आमरण अनशन शुरू करने की बात कही है.

बता दें महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में की जा रही ये आरक्षण की मांग काफी पुरानी है. मराठा संघ और मराठा सेवा संघ की ओर से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पाने के लिए साल 1997 में पहला बड़ा मराठा आंदोलन किया गया. आंदोलनकारियों ने हमेशा से ये कहा है कि  मराठा उच्च जाति से नहीं बल्कि मूल रूप से कुनबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े थे.