Assam Beef Ban: असम में बीफ बैन को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का हिमंत बिस्व सरमा पर निशाना, 'झारखंड की हार...'
Assam Beef Ban News: सीएम हिमंत बिस्व सरमा की ओर से असम में सार्वजनिक स्थलों पर बीफ के सेवन पर रोक लगाने के फैसले पर विरोधियों की खास निगाह है. इस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का भी रिएक्शन आया है.
Assam Beef Ban Reaction: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने अपने राज्य में रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. असम सरकार के इस फैसले पर शिवसेना-यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने तंज करते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा तो उन्हें झारखंड चुनाव में क्या हुआ वह याद रखना चाहिए.
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ''यह फैसला लेना सरकार का काम है. इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम को उम्मीद है कि इससे उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाएगा. यह एक विकल्प था जो उन्हें चुनना था और उन्होंने अपना चुनाव कर लिया है.
झारखंड की हार याद रखें हिमंत बिस्वा सरमा - प्रियंका चतुर्वेदी
#WATCH | Delhi: On Assam govt banning the consumption of beef in restaurants and public places, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, "That's a decision for the Government to make. There is nothing political about it. What is important to note is that the CM continues to… pic.twitter.com/uhXIFkNMQa
— ANI (@ANI) December 5, 2024
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर हिमंत बिस्वा सरमा को लगता है कि उन्हें इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम करने के कारण झारखंड में प्रभारी रहते हुए वह चुनाव हार गए हैं.
हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले पर कहा कि हम असम में गोहत्या को रोकने के लिए तीन साल पहले भी कानून लाए थे. इससे गोहत्या रोकने में सहायता मिली है. हमने फैसला किया है कि अब असम के होटल या रेस्तरां में बीफ नहीं परोसा जाएगा.
तीन साल पहले के फैसले को दिया विस्तार
असम के सीएम ने कहा कि उन्होंने होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ की खपत पर बैन लगाने का निर्णय किया है. असम में पहले मंदिरों के पास बीफ खाने पर रोक लगाई गई थी लेकिन अब इस फैसले को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है. यानी तीन वर्ष पहले जो फैसला लिया गया था, उसे अब हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने विस्तार दे दिया है.
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