Mumbai: BMC चुनावों में देरी से नागरिक प्रशासन हो सकता है प्रभावित, फिलहाल निगम में नहीं है कोई निर्वाचित प्रतिनिधि

BMC के चुनावों में देरी होने से नागरिक प्रशासन प्रभावित होता दिखा रहा है. निगम फिलहाल बिना किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के काम कर रहा है. फिलहाल आयुक्त इकबाल सिंह चहल यहां का काम देख रहे हैं.

(बीएमसी, मुंबई)

BMC Election Delay: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनावों में चार से छह महीने की देरी से निगम प्रशासन प्रभावित हो सकता है क्योंकि इससे लगभग एक साल का ऐसा समय पूरा हो जाएगा जब तक कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है. नगरसेवकों का कार्यकाल 7 मार्च की रात को समाप्त हो गया था. तब से तत्कालीन आयुक्त प्रमुख इकबाल सिंह चहल प्रशासक के रूप में बीएमसी की अध्यक्षता कर रहे हैं. बीएमसी को सितंबर-अक्टूबर के दौरान किसी समय चुनाव में जाना था. अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने वार्डों के गठन पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी शासन के फैसले को उलट दिया है और 2017 की स्थिति के लिए सीमाओं को बहाल किया है, चुनावों को तीन से चार महीने आगे बढ़ा दिया गया है.

नगरसेवकों की अनुपस्थिति से हो रही ये समस्याएं

प्रजा फाउंडेशन के सीईओ मिलिंद म्हस्के ने कहा कि "लोकतंत्र में, निर्वाचित प्रतिनिधि, लोगों और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करते हैं. अब इतने महीनों से पार्षद नहीं चुने जाने से लोगों की आवाज उठाने वाले लोग नहीं हैं. अधिकांश निर्णय प्रशासनिक स्तर पर लिए जा रहे हैं और उन्हें कई मुद्दों की सूक्ष्म स्तर की समझ नहीं है. इसलिए, कई स्थानीय मुद्दे लंबे समय तक अनसुने रहेंगे.” बकौल हिन्दुस्तान टाइम्स, फाउंडेशन के एक अधिकारी ने कहा कि “इसके अलावा, निर्वाचित नगरसेवकों की अनुपस्थिति के कारण जवाबदेही की कमी होगी. इससे पहले, मुंबईकर नगरसेवकों की मदद से शिकायत दर्ज कर सकते थे और अपने मुद्दों का समाधान कर सकते थे. चूंकि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं और पूर्व पार्षदों के पास उनके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए बहुत से लोग अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं जानते हैं.”

परियोजनाओं के देखेंगे कमिश्नर चहल

राज्य चुनाव आयोग को अब आरक्षण के लिए लॉटरी निकालने के साथ-साथ वार्ड की सीमाएं भी खींचने की कवायद दोहरानी होगी. इसका मतलब यह है कि केवल चहल ही प्रमुख प्रस्तावों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, जिन्हें अन्यथा स्थायी समिति और आम सभा की बैठकों में मंजूरी दे दी जाती है. समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद रईस शेख ने कहा कि प्रशासक मुद्दों को सूक्ष्म स्तर पर नहीं देखते हैं और कोई भी नौकरशाह जनप्रतिनिधियों की जगह नहीं ले सकता है.