जुर्माना अदा न कर पाने वाले दोषी को नहीं मिल सकती अतिरिक्त सजा, बॉम्बे कोर्ट ने कहा- 'ये न्याय का उपहास'

Bombay High Court Order: बांबे हाईकोर्ट ने जेल में बंद व्यक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया है. निचली कोर्ट से मिली सजा के रूप में जुर्माने की राशि अदा न कर पाने के कारण वह अतिरिक्त सजा काट रहा था.

बॉम्बे हाई कोर्ट

Source : Getty_Images

Bombay High Court News Today: बम्बई हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है, जो जुर्माना अदा न कर पाने के कारण अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेल में था. अदालत ने कहा कि उसे पूरी अतिरिक्त सजा भुगतने के लिए बाध्य करना "न्याय का उपहास" होगा.

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 27 जून के फैसले में कहा कि "कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने" के लिए व्यक्ति को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए. इस आदेश की एक प्रति शुक्रवार (12 जुलाई) को उपलब्ध करायी गई.

अदालत ने उस व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जो उसे दी गई सजा पूरी करने के बाद भी जेल में बंद है. वह निचली अदालत जरिये उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने के कारण अतिरिक्त सजा काट रहा था.

'पीड़ा के समय दया उचित...'
हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय के साथ-साथ उदारता भी नैतिक गुणों के दो शिखरों में से एक है. अदालत ने कहा, "न्याय कोई कृत्रिम गुण नहीं है, लेकिन उदारता इसमें अनिवार्य रूप से शामिल है." इसमें कहा गया है कि कानून इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि "पीड़ा के समय दया उचित है, जैसे सूखे के समय बारिश के बादल."

क्या है पूरा मामला?
अदालत सिकंदर काले नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवायी कर रही थी, जिसे 2019 में कोल्हापुर में 14 आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था. 2017 में गिरफ्तारी के बाद से वह हिरासत में था.

काले को सभी मामलों में दो साल की सजा सुनायी गई थी और उसकी सजा एकसाथ चलनी थी. मजिस्ट्रेट ने उस पर 2 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और राशि जमा न करने पर अतिरिक्त सजा सुनायी.

काले ने अपनी याचिका में कहा कि उसने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन चूंकि वह गरीबी के कारण जुर्माना भरने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसे नौ साल की अतिरिक्त अवधि के लिए जेल में रहना पड़ सकता है. व्यक्ति ने अपनी अतिरिक्त सजा में कमी का अनुरोध किया.

'सजा की अतिरिक्त अवधि न्याय का उपहास'
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखता है और अपनी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में ही है, क्योंकि वह जुर्माने की राशि का इंतजाम नहीं कर पाया.

अदालत ने कहा, "अगर उसे पूरी अतिरिक्त सजा काटने का निर्देश दिया जाता है, तो उसे नौ साल की अतिरिक्त अवधि के लिए जेल में रहना होगा, जो हमारे विचार में न्याय का उपहास होगा."

कोर्ट ने जुर्माने की राशि घटाई
पीठ ने कुछ मामलों में याचिकाकर्ता पर लगाये गए जुर्माने की राशि को कम कर दिया और कहा कि जुर्माना न चुकाने के कारण उसे पहले से ही जो सजा काटनी पड़ी है, उसे अतिरिक्त सजा माना जाएगा.

पीठ ने कहा कि काले को 2020 में ही रिहाई मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसे दी गई सजा पूरी हो गई थी, लेकिन जुर्माना न चुका पाने के कारण उसे 2024 तक जेल में रहना पड़ा. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना 'कोई छोटी राशि नहीं बल्कि 2 लाख 65 हजार रुपये की भारी राशि थी.'