महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर गरमाई सियासत, विपक्ष का आरोप- 'सरकार जिम्मेदार, क्योंकि...'
Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद अब राज्य का सियासी पारा भी हाई हो गया है. विपक्ष ने शिंदे सरकार की आलोचना की है.
Chhatrapati Shivaji Maharaj: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित राजकोट किले में सोमवार को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढह गई. इस प्रतिमा का अनावरण पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था. घटना के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था.
एक अधिकारी के अनुसार, प्रतिमा दोपहर करीब एक बजे ढही. उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिमा के गिरने के असली कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम लगाई जाएगी. हालाँकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पिछले कुछ दिनों में जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं का प्रकोप रहा है, जो इस घटना का कारण हो सकता है. मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं.
पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था और किले में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लिया था.
विपक्ष का सरकार पर हमला
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा, "सरकार ने केवल प्रधानमंत्री के अनावरण कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया और निर्माण की गुणवत्ता को नजरअंदाज कर दिया."
शिवसेना (यूबीटी) के विधायक वैभव नाइक ने भी काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की आलोचना की. उन्होंने मांग की कि प्रतिमा के निर्माण और स्थापना में शामिल लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए.
महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि उन्हें इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी. पीडब्ल्यूडी मंत्री रवींद्र चव्हाण ने भी जांच की पुष्टि की और कहा कि सरकार जल्द ही उसी स्थान पर एक नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को तुरंत और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
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