Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को आम बजट पेश कर दिया. हर बार की तरह इस बार भी आम बजट में मंत्रालय के लिए भी पैसा आवंटित किया गया है. बजट को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए केंद्रीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह आम आदमी के इर्द-गिर्द केंद्रित है.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय बजट पर कहा, "कुर्सी पाने के बाद लोग जनता को भूल जाते हैं लेकिन PM मोदी नहीं भूले और किसान, महिला, युवा, कामगारों को न्याय देने का काम किया है, यह सर्वसमावेशी बजट है. देश को आगे बढ़ाने, 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की यह आधारशीला है. इस बजट में महाराष्ट्र को काफी कुछ मिला है, महिलाओं के लिए जो योजना है उसमें हमारे महाराष्ट्र की बहनों को लाभ होगा, हमारे किसानों को लाभ होगा."
शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि बजट युवाओं, कामगारों, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है और इसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर भी जोर दिया गया है. उन्होंने कहा, ‘‘बजट आम आदमी के इर्द-गिर्द केंद्रित है. यह भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की एक शुरुआत है.’’
उन्होंने कहा कि करदाताओं को भी राहत दी गयी है. शिवसेना प्रमुख ने कहा कि बजट में महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये, किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचा विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों का परिवर्तन
सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बजट व्यापक है क्योंकि इस बजट में मुख्य रूप से नौ कारकों पर विचार किया गया है, जिनमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, जनशक्ति विकास और सामाजिक न्याय, उत्पादन और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, बुनियादी ढांचा, अनुसंधान और विकास, सुधार शामिल हैं. नई पीढ़ी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से गांवों में बदलाव आएगा.
50 लाख अतिरिक्त रोजगार
सीएम शिंदे ने कहा कि हमेशा कहा जाता है कि हमारा देश युवाओं का है. इसकी झलक आज के बजट में दिखी है और युवाओं के लिए बड़ी संख्या में प्रावधान किये गये हैं. बजट में 50 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन का भी निर्णय लिया गया है. इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर पैदा होगा.
उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की 500 प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा और पांच साल में करीब एक करोड़ युवाओं को इसका फायदा मिलेगा. कौशल विकास के लिए घोषित नई योजना के माध्यम से राज्य सरकार और उद्योग के संयुक्त उद्यम के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा. मुद्रा योजना के माध्यम से दोगुना ऋण देने का निर्णय भी युवाओं को सशक्त बनाने वाला है.
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