Maharashtra News: महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में देरी पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, कहा- इसे सुप्रीम कोर्ट से जोड़ना गलत

Maharashtra के डिप्टी सीएम फडणवीस ने कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि कैबिनेट विस्तार में देरी का सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से कोई लेना-देना नहीं है.

(महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस)

Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने रविवार को कहा कि कैबिनेट विस्तार में देरी का सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही सुनवाई से कोई लेना-देना नहीं है. यह दोहराते हुए कि कैबिनेट विस्तार जल्द ही किया जाएगा, फडणवीस ने कहा, “अदालत ने हमारे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है. इसने हमें अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने से नहीं रोका है. इसलिए इसे कोर्ट में सुनवाई से जोड़ना गलत है." फडणवीस दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे. राष्ट्रीय राजधानी के दो दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को भी संबोधित किया.

ओबीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर डिप्टी सीएम ने कही ये बात

डिप्टी सीएम ने कहा, 'महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) का गठबंधन सत्ता में है. इसलिए, बीजेपी अपने उम्मीदवारों की चुनावी सफलता के लिए काम करने के अलावा शिवसेना के बागियों का भी समर्थन करेगी, जो 2024 में संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं. 2014 से 2022 के बीच पिछले आठ सालों में ओबीसी कल्याण से जुड़े कुल 22 फैसले लिए गए. फडणवीस ने कहा कि इनमें से 21 फैसले मेरे महाराष्ट्र के सीएम (2014 से 2019) के कार्यकाल के दौरान लिए गए थे.

उन्होंने दावा किया कि एक स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय के गठन से, शिक्षा, रोजगार, आईएएस-आईपीएस प्रशासनिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के दौरान कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं. उन्होंने कहा कि "केंद्र में भी, पीएम नरेंद्र मोदी सरकार में लगभग 40 प्रतिशत मंत्री ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं."

जल्द महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की संभावना

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 15 अगस्त से पहले कम से कम 15 मंत्रियों को शामिल कर अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के महत्वपूर्ण गृह विभाग संभालने की उम्मीद है. सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. शीर्ष सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के कारण राज्य में निकाय चुनाव में देरी हो रही है. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत से स्पष्टीकरण मिलने के बाद अक्टूबर में होने की संभावना है.