क्या 'लाडकी बहिन योजना' को बंद कर देगी महाराष्ट्र सरकार? जानें CM देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा
Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी अफवाहें हैं कि हम 'लाडकी बहिन योजना' और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे. उन्होंने ऐसी अफवाहों को खारिज किया.
Devendra Fadanvis on Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 'लाडकी बहिन योजना' को बंद करने के विपक्ष के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि महिलाओं और दलितों के लिए लागू की गई सभी योजनाएं जारी रहेंगी. उन्होंने घोषणापत्र में किए गए वादों को लेकर भी अपनी बात कही.
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''ऐसी अफवाहें हैं कि हम 'लाडकी बहिन योजना' और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि महिलाओं, दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के लाभ के लिए लागू की गई प्रत्येक योजना जारी रहेगी. मौजूदा योजनाओं के अलावा, हम अपने घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को भी पूरा करेंगे.''
Maharashtra CM Devendra Fadanvis says, "There are rumours that we will discontinue Ladki Bahin Yojana and other welfare schemes. I want to make it clear that each scheme implemented for the benefit of women, downtrodden, and Marginalised people continues. In addition to the… pic.twitter.com/7mNG6hXotF
— ANI (@ANI) January 12, 2025
बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ पर क्या बोले CM फडणवीस?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने शिरडी में रविवार (12 जनवरी) को कहा, ''बांग्लादेशी प्रवासी राज्य में अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र मांगकर मतदान का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, जो 'वोट जिहाद पार्ट 2' है.''
नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एक समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से मतदान करने के उदाहरणों का हवाला दिया था और इसे 'वोट जिहाद' करार दिया था.
बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से दस्तावेज हासिल कर रहे'
उन्होंने कहा, ''बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट जिहाद पार्ट 2 के तहत महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं. अमरावती और नासिक के मालेगांव तहसील में ऐसे करीब 100 मामले सामने आए हैं. ये लोग, जिनमें से कई की उम्र 50 साल के आसपास है, अवैध रूप से दस्तावेज हासिल कर रहे हैं.''
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