UPS: पेंशन को लेकर खुशखबरी, महाराष्ट्र के कर्मचारियों को नहीं करना होगा अगले साल का इंतजार
Unified Pension Scheme: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने UPS को मंजूरी दी है. महाराष्ट्र केंद्र की स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बना है. इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ होने वाला है.
Eknath Shinde Approved UPS: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिए जाने को शनिवार को मंजूरी दी है.
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे. पेंशन के रूप में वेतन का 50 प्रतिशत पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए.
पूरे भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी. नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लगभग 23 लाख केंद्र सरकारों और 90 लाख राज्य सरकारों को लाभ मिलने की संभावना है.
महाराष्ट्र के कर्मचारियों को कबसे मिलेगा इसका लाभ?
एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यूपीएस इस वर्ष मार्च से प्रभावी होगा और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा.
महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है.
यूपीएस से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. कर्मचारियों की संख्या में भिन्नता के अनुसार व्यय हर साल अलग-अलग होगा. इसके अलावा, 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत 800 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया जाना है. यदि ये सेवानिवृत्त लोग यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें बकाया राशि प्राप्त होगी.
कितने कर्मचारी होंगे लाभान्वित?
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है, जिससे 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यदि राज्य भी यूपीएस आर्किटेक्चर को अपनाते हैं, तो कुल 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं, लाभान्वित होंगे.
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