महाराष्ट्र में मदरसा के शिक्षकों की सैलरी में इजाफा, शिंदे कैबिनेट ने लिए ये अहम फैसले

Maharashtra Cabinet Decisions: सावनेर, कंकावली, राजापुर, अंबरनाथ, जिहे कथापुर, लातूर की जल संसाधन परियोजनाओं को मंजूरी मिली. महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में भी संशोधन किया गया है.

(महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra Cabinet Decisions News: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने राज्य में तीन नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है. जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के चुनाव के लिए समय विस्तार किया गया है. इसके साथ ही मदरसों में शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. 

महाराष्ट्र कैबिनेट ने सावनेर, कंकावली, राजापुर, अंबरनाथ, जिहे कथापुर, लातूर की जल संसाधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है. बांद्रा सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके साथ ही महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में भी संशोधन किया गया है. 

#मंत्रिमंडळ_निर्णय…

✅ वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार

✅ सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता

✅ महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा

✅ कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य…

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 10, 2024

आंगनबाड़ी केन्द्रों में नर्सरी

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रदेश में आंगनबाडी केन्द्रों में नर्सरी शुरू करने की बात कही है. सिडको कॉर्पोरेशन और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए गए जमीनों को कब्जे के अधिकार में बदल दिया जाएगा. केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना लागू की जाएगी.

बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र को अतिरिक्त राशि

इसके साथ ही एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र को अतिरिक्त धनराशि देने की बात कही है. बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी परियोजना को मंजूरी मिली है. धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए बोरीवली तालुका में जमीन दी जाएगी. 

पशुपालन और डेयरी विभाग का पुनर्गठन

इसके अलावा शिंदे सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है. भेंडेल वस्ति परियोजना जल आपूर्ति विभाग को हस्तांतरित करने की बात कही गई है. अंबेडकरनगर में मलिन बस्ती पुनर्वास के लिए निजी जमीन का मुआवजा मिलेगा. मराठवाड़ा के स्कूलों को भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर आदर्श विद्यालय योजना में अनुदान. राज्य में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार एवं कौशल विकास कंपनी बनाई जाएगी.

समृद्धि हाईवे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को मंजूरी

जालना से नांदेड़ तक समृद्धि हाईवे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है. आपदा शमन कार्य अब स्थानीय निकायों के माध्यम से होंगे. खेल के मैदान के लिए रहटा तालुका में कृषि निगम की भूमि. दर्जी, गवली, लड़साखी वाणी-वाणी, लोहार, नाथ पंथिया समाज के लिए निगम बनाए जाएंगे. इसके साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में सुलभ शौचालय की सुविधा दी जाएगी.

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पत्रकारों और घर-घर समाचार पत्र पहुंचाने वाले हॉकर के लिए दो अलग निगमों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी हैं.