13 सितंबर से खुलेगा कोस्टल रोड से बांद्रा-वर्ली सी लिंक, कब से कब तक होगी गाड़ियों की एंट्री?
Mumbai Coastal Road BWSL Connector: सीएम शिंदे ने कहा कि बांद्रा से दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव तक 10 मिनट में पहुंच सकेंगे, जिसमें अभी 45 मिनट लगते हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई ‘कोस्टल रोड’ (तटीय सड़क) एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और भविष्य में इसे भयंदर, विरार और पालघर तक विस्तारित किया जाएगा. सीएम शिंदे ने कहा कि ‘कोस्टल रोड’ के भयंदर, विरार और पालघर तक विस्तारित होने से वधावन बंदरगाह को लाभ मिलेगा, जिसकी आधारशिला हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी.
मुख्यमंत्री शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कैबिनेट के अन्य सहयोगियों के साथ मरीन लाइन-वर्ली ‘कोस्टल रोड’ और बांद्रा वर्ली सी लिंक (बीडब्ल्यूएसएल) को जोड़ने वाले हिस्से का निरीक्षण करने के बाद ‘कोस्टल रोड कनेक्टर’ का उद्घाटन किया. निरीक्षण के दौरान, फडणवीस ने शिंदे को अपने बगल की सीट पर बैठाकर कार चलाई. शुक्रवार को यह हिस्सा आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा.
बीएमसी के अनुसार, मुंबई में ‘कोस्टल रोड’ पर उत्तर की ओर जाने वाले वाहन शुक्रवार से बांद्रा-वर्ली ‘सी लिंक’ में सीधे प्रवेश कर सकेंगे. इसका इस्तेमाल सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक किया जा सकता है. शिंदे ने संवाददाताओं को बताया कि ‘कोस्टल रोड’ को बीडब्ल्यूएसएल से जोड़ने वाले ‘कनेक्टर’ के उद्घाटन के साथ ही वाहन चालक बांद्रा से दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव तक 10 मिनट में पहुंच सकेंगे, जिसमें अभी 45 मिनट लगते हैं.
शिंदे ने कहा, ‘‘इससे समय और ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा. ‘कोस्टल रोड’ एक परिवर्तनकारी कदम है. इसे वर्सोवा तक बढ़ाया जा रहा है और भविष्य में इसे भयंदर, विरार और पालघर तक बढ़ाया जाएगा. वधावन बंदरगाह, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा, ‘कोस्टल रोड’ (जब इसे पालघर तक बढ़ाया जाएगा) के कारण लाभान्वित होगा.’’
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विस्तार पूरा होने के बाद मरीन ड्राइव और वर्सोवा के बीच की दूरी केवल 40-50 मिनट में तय की जा सकेगी, जिसमें अभी 2-3 घंटे लगते हैं.
इस अवसर पर फडणवीस ने कहा कि ‘कोस्टल रोड’ योजना पर चर्चा लगभग 25 वर्षों से चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली (केंद्र) से खाली हाथ लौटते थे.
फडणवीस ने कहा, 'कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री ‘कोस्टल रोड’ के लिए आवश्यक अनुमति नहीं प्राप्त कर सका. हालांकि, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, डेढ़ साल में परियोजना के संबंध में पांच बैठकें आयोजित करने के बाद सभी अनुमतियां दी गईं.'
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