Election Commission Voter List: चुनाव आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू करते हुए मतदाता सूची अपडेट करने की घोषणा की. इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची को 1 जुलाई, 2024 तक अपडेट किया जाएगा. अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद वहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव होगा. चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने की संभावना है.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा है कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 26 नवंबर और 1 जनवरी, 2025 को समाप्त होने जा रहा है. इन विधानसभाओं के चुनाव उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले कराए जाने की जरूरत है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को कहा था कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए थे.
EC ने शिकायतों को दूर करने का दिया भरोसा
झारखंड में कुछ महीनों बाद संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने 21 जून को राज्य के सभी 24 जिलों के निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से गलत तरीके से कई लोगों के नाम हटाए जाने की शिकायतें आयोग को मिली हैं. ऐसी शिकायतों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए कार्रवाई की जाएगी.
सूची से मतदाताओं के नाम हटाने में बरतें सावधानी
के. रवि कुमार अधिकारियों को वोटर इन्फोर्मेशन स्लिप के वितरण के दौरान बनाई गई सूची से मिलान करते हुए मतदाता सूची से शिफ्टेड, डुप्लीकेट एवं मृत मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए. अभी भी जिन मतदाताओं के पास पुराना लेमिनेटेड मतदाता पहचान पत्र है, उसे बदलते हुए नए रंगीन आईडी उपलब्ध कराए जाएंगे. किसी भी कारण से अब तक छूटे मतदाताओं को भी मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा.
निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्रों में भ्रमण करते हुए मतदाता सूची के निर्माण कार्य की प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया गया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी बीएलओ सुपरवाइजर घर-घर जाकर बीएलओ के कार्यों का सत्यापन करें. बीएलओ के सत्यापित घरों में से 10 प्रतिशत घरों का बीएलओ सुपरवाइजर भौतिक सत्यापन करें एवं मुख्यालय से मिले स्टिकर चिपकाएं.