Maharashtra News: महाराष्ट्र (Maharashtra) की एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) सरकार ने राज्यपाल कोटे के तहत विधानपरिषद सदस्यों (MLS) के रूप में 12 लोगों को मनोनीत करने संबंधी तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) सरकार की सिफारिश वापस ले ली है.सरकार ने नामों को वापस लेते हुए राजभवन को सूचित किया कि वह MLC नामांकन के लिए एक नई सूची भेजेगी. अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2020 में पिछली एमवीए सरकार द्वारा भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की सूची को वापस लेने की अनुमति दे दी है.
बता दें कि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने दो साल पहले एमएलसी के रूप में मनोनीत करने के लिए 12 लोगों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फाइल को मंजूरी नहीं दी थी. कला, साहित्य, सामाजिक कार्य आदि के क्षेत्र के लोग एमएलसी के रूप में मनोनीत होने के पात्र होते हैं.
उद्धव ठाकरे सरकार ने भेजे थे ये नाम
एमवीए ने जिन 12 लोगों का नाम एमएलसी बनाने के लिए भेजा था, उनमें अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का नाम भी शामिल था. मातोंडकर कांग्रेस छोड़ने के बाद शिवसेना में शामिल हो गई थीं. उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से एमएलसी नामित करने के लिए भेजी गई सूची में शिवसेना की ओर से उर्मिला मातोंडकर के अलावा विजय करंजकर, नितिन बानुगड़े पाटील और चंद्रकांत रघुवंशी का नाम शामिल था. इसके अलावा एनसीपी के एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे और गायक आनंद शिंदे,कांग्रेस के रजनीताई पाटील, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वांकर और मुजफ्फर हुसैन का नाम विधान परिषद में सदस्य के रूप में नामित करने के लिए भेजा गया था.
राज्यपाल ने एमवीए के सुझाए नामों को किया था वापस
शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने दो साल पहले राज्यपाल को विधान परिषद में नामांकित करने के लिए 12 सदस्यों की यह सूची भेजी थी, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महा विकास अघाड़ी सरकार की इस सूची को मंजूरी नहीं दी थी. सूची को मंजूर कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के मंत्रियों ने राज्यपाल से मुलाकात से भी की थी.