Maharashtra: बॉम्बे HC ने याचिका खारिज कर लगाया जुमार्ना, सरकार की लीकर लाइसेंस पॉलिसी को किया था चैलेंज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन(वेस्टर्न इंडिया), इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य लोगों की दो याचिकाएं खारिज कर दीं.

Maharashtra News: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (Hotel and Restaurant Association) (वेस्टर्न इंडिया), इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (Indian Hotel and Restaurant Association) और होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य लोगों की दो याचिकाएं खारिज कर दीं. याचिकाओं में 28 जनवरी, 2020 को महाराष्ट्र सरकार की द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें 2021–2022 के लिए FL-III लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है, को चुनौति दी थी.

याचिका दायर करने वालों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है. कोर्ट नौ याचिकाकर्ता संघों पर 1 लाख (कुल नौ लाख रुपये) दो सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री राहत कोष में भुगतान करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति गौतम एस पटेल और न्यायमूर्ति माधव जे जामदार की खंडपीठ ने कहा, "हम मानते हैं कि यह एक दृढ़ संकेत भेजने का समय है कि अदालत के समय को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, और न ही मुकदमेबाजी पर जुआ खेलने का कोई प्रयास होना चाहिए. जब एक अदालत का समय तुच्छ मामलों में बर्बाद होता है, तो इसके कठोर परिणाम होंगे.”

याचिकाकर्ताओं, जिसमें नौ संघ और चार होटल मालिक शामिल थे, ने समय विस्तार या किस्त भुगतान सुविधा की मांग की थी और कटौती की मांग की थी क्योंकि उन्हें कोविड -19 महामारी प्रतिबंधों के कारण केवल 50% पर संचालित करने की अनुमति दी जा रही थी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विराग तुलजापुरकर ने अधिसूचना को "अनुचित, तर्कहीन और मनमाना" बताया और मांग की कि जिन लोगों ने पिछले वर्ष के लिए पहले ही 100% भुगतान कर दिया है, उन्हें 2021-2022 की अवधि के लिए 50% 'समायोजित' करने की अनुमति दी जानी चाहिए. याचिकाकर्ताओं ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोविड -19 आपदा के "पीड़ित" होने का भी दावा किया और इसलिए अपने नुकसान को कम करने के लिए पुनर्वास का हकदार बताया.

सरकार ने पहले ही दी हैं रियायतें

हालांकि, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने दलीलों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि राज्य पहले ही FL-III लाइसेंसधारियों को महामारी के कारण उनके नुकसान को कम करने के लिए रियायतें देने के लिए “पीछे की ओर झुक गया” है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की अनुमति दी है. तीन किस्तों में और उन लाइसेंसधारियों को 15% की रियायत की भी अनुमति दी जिन्होंने 30 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले संपूर्ण लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया था.

इसके अलावा, राज्य ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने का समय 1 जून, 2020 तक बढ़ा दिया, जिसे बाद में दो बार बढ़ा दिया गया. उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर, 2020 की सरकारी अधिसूचना ने FL-III लाइसेंस धारकों के लिए विशेष रियायत दी और लाइसेंस शुल्क में 50% की कमी की. उन्होंने कहा कि राज्य भर में कुल 17,605 लाइसेंसधारियों में से 16,683 लाइसेंसधारियों ने एक सौ प्रतिशत, यानी 2021-2022 के लिए पूर्ण लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है और अन्य 922 ने 50% लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है और 31 मार्च से पहले बाकी का भुगतान करने की उम्मीद है.

कोर्ट ने याचिकाओं को बताया 'बेकार'

पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, ''ये याचिकाएं शुरू से अंत तक बेकार हैं और सबसे खराब, पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार हैं. हम इसे इन विदेशी शराब वेंडिंग होटलों के लिए खुद को उसी स्तर पर रखने के लिए मन-सुन्न असंवेदनशीलता का प्रस्तुतीकरण पाते हैं, जो सच्चे पीड़ितों के रूप में होता है जो कोविड -19 महामारी के दौरान नुकासन झेल रहे हैं. FL-III लाइसेंस रखने के लिए कोई कानूनी, मौलिक अधिकार स्थापित नहीं है. यह अनिवार्य नहीं है. हमें विश्वास नहीं है कि असाधारण रियायतें पाने के लिए व्यापारियों द्वारा बार-बार महामारी का हवाला दिया जा सकता है. महामारी ने सभी को प्रभावित किया. सभी व्यवसायों को नुकसान हुआ. वर्तमान याचिकाकर्ताओं के लिए कोई असाधारण पूर्वाग्रह नहीं था."