Maharashtra Assembly Poll 2024: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी (MVA) ने महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. MVA ने शुक्रवार (18 अक्टूबर) को महायुति सरकार पर उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाने का आरोप लगाया, जहां एमवीए को लोकसभा चुनावों में पर्याप्त बढ़त मिली थी. एमवीए ने दावा किया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 2,500-10,000 नाम हटा दिए गए हैं.


महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने सवाल उठाते हुए कहा, ''चुनाव आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया है. अगर चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के नियंत्रण में काम कर रहा है तो वह पारदर्शिता कैसे हासिल करेगा?'' उन्होंने BJP को लोकतंत्र की हत्या करने के बजाय निष्पक्ष रूप से लड़ने की चुनौती भी दी. उन्होंने कहा, "बीजेपी को एहसास हो गया है कि वे हार रहे हैं और किसी भी तरह से जीतने की कोशिश कर रहे हैं."


नाना पटोले ने चुनाव आयोग से क्या मांग की?


'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''विपक्षी नेताओं ने मांग की कि चुनाव आयोग को फॉर्म नंबर 7 स्वीकार नहीं करना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन बंद कर देना चाहिए, जो वोटर्स के नाम हटाने की सुविधा प्रदान करते हैं. पटोले ने सरकारी योजनाओं के घर-घर प्रचार के लिए 'योजनादूत' पहल को रद्द करने की भी मांग की. इस पहल के तहत, काम पर रखे गए कार्यकर्ता RSS के लोग हैं और राज्य के पैसे पर पार्टियों के मुखपत्र के रूप में काम कर रहे हैं.'' 


उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई ने भी उठाए सवाल


वहीं, शिवसेना (यूबीटी) विधायक अनिल देसाई ने कहा, ''एमवीए प्रतिनिधिमंडल इन मांगों को आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास ले जा रहा है. उधर, शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड सवाल किया, "फोन टैपिंग का आरोप लगने के बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मी शुक्ला का तबादला क्यों नहीं किया है." उन्होंने मतदाता सूची प्रिंट की खराब गुणवत्ता के लिए भी ईसीआई की आलोचना की.


बता दें कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी.


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