Maharashtra News: भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ भूमि के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड (Waqf Board) को तत्काल 10 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है. इस संबंध में अल्पसंख्यक विभाग ने सरकारी निर्णय (जीआर) भी जारी कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है.
सरकारी फैसले में दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2024-25 में बजट अनुमान और अनुपूरक मांग के जरिए कुल 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है. उसमें से 2 करोड़ का अनुदान वक्फ बोर्ड को वितरित किया जा चुका है तो अब 10 करोड़ का भुगतान किया जाएगा. यह फंड वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा.
केयरटेकर सरकार नहीं ले सकती फैसला- बीजेपी
वहीं, सरकारी निर्णय को बीजेपी नेता चूक बता रहे हैं और उनका कहना है कि इसमें करेक्शन किया जाएगा. यह सरकारी निर्णय मंत्रालय की वेबसाइट पर भी मौजूद है. बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय का कहना है कि, ''महाराष्ट्र में अभी केयरटेकर सरकार है. यह कुछ निर्णय नहीं कर सकती है. ऐसा लग रहा है कि वक्फ को पैसा आवंटित किए जाने का निर्णय प्रशासनिक स्तर पर हुआ है. हमें उम्मीद है कि प्रशासनिक निर्णय पर विचार किया जाएगा."
शिवसेना-यूबीटी ने दी थी तीखी प्रतिक्रिया
चुनाव से पहले जून महीने में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संभाजीनगर में वक्फ बोर्ड को फंड आवंटित किया था और दो करोड़ रुपये जारी किए गए थे. बाकी का फंड बाद में जारी किए जाने की बात की गई थी. अक्टूबर में चुनाव के तारीख की घोषणा होने के बाद यह राशि जारी नहीं हो पाई थी.
इस फैसले पर शिवसेना-यूबीटी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी. सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि एक तरफ सरकार गठन को लेकर महाराष्ट्र में खींचतान चल रही है और दूसरे तरफ वक्फ बोर्ड को पैसे आवंटित किए गए हैं और यही इनका ढोंग है.
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