Maharashtra: भारतीय जनता पार्टी जल्द ही गन्ना किसानों के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरने का मन बना रही है. इसे लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी गन्ना किसानों के प्रति महाराष्ट्र सरकार की कथित उदासीनता के खिलाफ मार्च से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी. चंद्रकांत पाटिल ने कहा, 'भाजपा एमवीए शासन के तहत गन्ना किसानों के शोषण के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन करेगी.'


उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने महाराष्ट्र में गन्ना किसानों के कल्याण की पूरी तरह से अनदेखी की है. गन्ना किसानों को चीनी मिलों को नकदी फसल की आपूर्ति करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार, चीनी मिलों को गन्ना किसानों को गन्ना खरीद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा, ''हालांकि, चीनी मिलें इन मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं. वे केवल आंशिक भुगतान कर रहे हैं और किसानों को वित्तीय संकट में डाल रहे हैं.''


उन्होंने कहा, “जब भाजपा सत्ता में थी, हमने चीनी मिलों को ऋण के रूप में 2,100 करोड़ रुपये प्रदान किए थे. यह ब्याज मुक्त था. इससे चीनी मिलों को बिना किसी देरी के किसानों को त्वरित भुगतान करने में मदद मिली.”


नियमानुसार चीनी मिलों को गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना होता है. यदि कोई चीनी मिल ऐसा करने में विफल रहती है, तो विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए ब्याज सहित भुगतान करना अनिवार्य है. पाटिल ने कहा कि एमवीए सरकार न तो चीनी मिलों और न ही किसानों की मदद कर रही है. पाटिल ने कहा कि अगर भुगतान में देरी होती है, तो किसान वैकल्पिक फसलों के लिए जा सकते हैं और इससे चीनी उद्योग और इथेनॉल उत्पादन को नुकसान होगा.


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