Ajit Pawar Budget 2024: महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में महाराष्ट्र अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा, "हम 2024-25 के 5 महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं. शेष बजट लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा." इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की. आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट शिंदे सरकार के लिए अहम रहने वाला है. इस बीच अजित पवार ने क्या बड़े एलान किए हैं आप भी जान लीजिये.
अजित पवार की बड़ी घोषणाएं
महाराष्ट्र सरकार का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य.
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 7600 करोड़.
263 नई मेट्रो लाइनों को मंजूरी.
राज्य को 7057 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण.
राज्य में रेलवे परियोजनाओं के लिए 15 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान.
कृषि विभाग को 3650 करोड़.
पशुपालन विभाग को साढ़े पांच सौ करोड़.
राज्य में 18 छोटे औद्योगिक परिसर शुरू होंगे.
सामूहिक प्रोत्साहन योजना में 7 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जायेगा.
रूफ टॉप सोलर योजना के लिए 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी.
किसानों को दिन में बिजली दी जायेगी.
विदर्भ में सिंचाई के लिए 2 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
प्रत्येक जिले में 1 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा.
संभाजीनगर हवाई अड्डे के लिए 578 करोड़.
मिहान परियोजना के लिए 100 करोड़.
अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र और 2000 कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए जाएंगे.
कौशलक्य विभाग को 807 करोड़ रुपये.
लोनार, अजिंता, कलसुबाई, सागरी किलों में पर्यटन सुविधाएं स्थापित की जाएंगी.
कश्मीर और अयोध्या में महाराष्ट्र भवन की घोषणा.
अजित पवार ने जमीन खरीदने का भी ऐलान किया.
वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज पालघर तक बनाया जाएगा.
सात हजार किलोमीटर लंबी सड़कें शुरू की जाएंगी.
रेडियो क्लब जेटी के लिए 227 करोड़ का काम शुरू होने जा रहा है.
कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ की रोकथाम के लिए 2300 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं. इसके अतिरिक्त, रेडियो क्लब जेट्टी के लिए 229 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि सागरमाला योजना के तहत रत्नागिरी बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा, संभाजीनगर हवाई अड्डे की विस्तार योजना 529 करोड़ रुपये की है.
पांच औद्योगिक पार्कों के निर्माण के माध्यम से निर्यात बढ़ाने का प्रयास चल रहा है. मेक इन इंडिया पहल ने नवी मुंबई में एक मॉल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ 196 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया शुरू की है. किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सोलर पंप योजना पर काम चल रहा है.
विदर्भ में सिंचाई बैकलॉग से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 1 लाख महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और 37 हजार आंगनबाड़ियों के लिए सौर ऊर्जा का प्रावधान प्रगति पर है. 40 प्रतिशत गैर-पारंपरिक ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
बकरी भेड़ वराह योजना के तहत 129 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनकी मरम्मत के लिए अगले तीन वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, सामान्य प्रश्न विभाग के लिए 1 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं.
जनवरी 2024 में दावोस में 19 कंपनियों के साथ उल्लेखनीय समझौते किये गये. कपड़ा नीति के तहत राशन वितरण और प्रति महिला एक साड़ी उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं. वर्सोवा बांद्रा सी ब्रिज से पालघर तक सात हजार किलोमीटर सड़क विकास की योजना है.
इसके अलावा, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की पहल में यूनेस्को को भेजा गया शिवनेरी में 11 किलों का प्रस्ताव भी शामिल है. भारत की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है, जबकि सोलापुर, तुलजापुर और धाराशिव में रेलवे लाइनों के लिए काम जारी है. वित्तीय आवंटन में रत्नागिरी भागवत बंदरगाह के लिए 300 करोड़ रुपये और संभाजीनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए धन शामिल है.
1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने घोषणा की है कि जुन्नार में शिव संग्रहालय स्थापित किया जाएगा.