Maharashtra Budget: महाराष्ट्र के किसानों के खाते में हर साल शिंदे सरकार डालेगी इतने रुपये, '24' के पहले चला दांव
Maharashtra Budget 2023: बजट में किसानों के लिए दो बड़ी योजनाओं 'महाकृषि विकास योजना', 'शेतकरी महासंगमन निधि योजना की घोषणा की. इन योजना से किसानों को वित्तीय लाभ दिया जाएगा.
Maharashtra Budget Highlights: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने पीएम किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को 6 हजार वार्षिक नकद लाभ देने की घोषणा की है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का सालाना बजट 2023-24 पेश किया. इस बजट में महाराष्ट्र की जनता के लिए कई बड़े एलान किये गए. किसानों (Farmers) को लुभाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को 6 हजार वार्षिक नकद लाभ देने की घोषणा की. इसके अलावा फडणवीस ने 2023-24 के लिए राज्य के बजट में कृषि के सतत विकास के लिए एक योजना बनाने का भी ऐलान किया. शिवसेना के टूटने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार का यह पहला बजट था. डिप्टी सीएम ने कहा कि कृषि के सतत विकास के लिए समावेशन बेहद जरूरी है.
किसानों के लिए की गईं दो बड़ी घोषणाएं
बजट में कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए महाकृषि विकास योजना और किसानों के वित्तीय लाभ के लिए नमो शेतकरी महासंगमन निधि योजना बजट की प्रमुख विशेषताएं रहीं. डिप्टी सीएम ने कहा कि कि खेती के सभी पहलुओं - उत्पादन से लेकर मूल्यवर्धन प्रक्रिया तक को तालुका और जिले के किसानों के समूहों को एक एकीकृत फसल-आधारित योजना तैयार कर वित्तीय सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी और आने वाले 5 सालों के लिए इस योजना (महाकृषि विकास योजना) के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है.
'सवा करोड़ किसानों के खाते में आएं हर साल 12 हजार रुपए'
उन्होंने कहा कि नमो शेतकरी महासंमन निधि योजना के तहत प्रति वर्ष पात्र किसानों को 6000 रुपए दिए जाएंग, इसका लाभ प्रदेश के सवा करोड़ किसानों को होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र की सहायता को मिलाकर प्रति वर्ष अब किसान के खाते में 12 हजार रुपए आएंगे. डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय योजना के लिए 2023-24 के बजट में 6,900 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है.
'किसान नहीं सरकार भरेगी फसल बीमा की किस्त'
फडणवीस ने कहा कि किसान केवल 1 रुपए का शुल्क देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि फसल का बीमा की किस्त किसान नहीं सरकार द्वारा भरा जाएगा और इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 3,312 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है.
'एमवीए सरकार ने नहीं कि किसानों को प्रोत्साहन राशि'
डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि नियमित रूप से फसल का लोन चुकाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 4,683 करोड़ रुपये 12.84 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा किए गए हैं. वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले दो बजटों में एमवीए सरकार ने किसानों के लिए 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि घोषित की थी लेकिन इसे बांटा नहीं गया था. फडणवीस ने कहा कि दुर्घटना प्रभावित किसानों के परिवारों को 2 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा.
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