ऐतिहासिक किलों पर नशा करने वालों की खैर नहीं, होगी जेल, शिंदे सरकार का फैसला
Maharashtra Cabinet Decision: छत्रपति शिवाजी महाराज के किले हर किसी के दिल में सम्मान का स्थान रखते हैं. महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने इसके संरक्षण को लेकर अहम फैसला लिया है.
Maharashtra Cabinet Decision: महाराष्ट्र में ऐतिहासिक किलों (Forts) का संरक्षण अक्सर सामाजिक और राजनीतिक चर्चा होती रही है. आज भी ये किले इतिहास के गवाह के रुप में दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज के किले हर किसी के दिल में सम्मान का स्थान रखते हैं. लेकिन नशे के आदी किलों के खुले स्थानों में शराब और ड्रग्स लेने की हरकतें करता है. अब ऐसा करना नशे की लत वाले लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है. राज्य कैबिनेट ने इसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है.
एबीपी माझा के मुताबिक महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार में सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इसकी जानकारी दी. अब सरकार ने इसे लेकर पहल करते हुए कानूनी रोक लगा दी है. उन्होंने बताया कि अगर किलों पर शराब और नशीली दवाओं का सेवन किया गया तो 2 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने आज 41 फैसले लिये हैं.
महाराष्ट्र कैबिनेट का अहम फैसला
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले राज्य सरकार कैबिनेट की बैठकों में कई अहम फैसले ले रही है. पिछले 4 दिनों में राज्य सरकार की ओर से 78 सरकारी फैसले लिए गए हैं. इसमें शुक्रवार (4 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट बैठक में 41 विषयों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. किलों की सुरक्षा और संरक्षण, मछुआरों के लिए निगम स्थापित करने समेत कई और अहम फैसले लिए गए.
सुधीर मुनगंटीवार का शरद पवार पर निशाना
आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर शरद पवार के बयान पर भी सुधीर मुनगंटीवार ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''जब शरद पवार 55 साल तक सत्ता में थे तो उन्होंने खुद यह एक्शन नहीं लिया. अब, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वे इस तरह की मांग कर रहे हैं. यह एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है.''
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