Maharashtra News: महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की अब खैर नहीं है. इन लोगों पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब अलर्ट हो गई है. एकनाथ शिंदे सरकार ने देश में निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए नवी मुंबई में एक स्थायी डिटेंशन सेंटर खोलने के प्रस्ताव को शुक्रवार (5 जुलाई) को मंजूरी दे दी.
एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने फैसला किया कि स्थायी डिटेंशन सेंटर नवी मुंबई के बालेगांव में बनाया जाएगा, जबकि अस्थायी डिटेंशन सेंटर मुंबई के भोईवाड़ा केंद्रीय जेल में बनाया जाएगा.
क्यों बनाया जाएगा स्थायी डिटेंशन सेंटर
नवी मुंबई केंद्र में 213 कैदियों को रखा जाएगा, जबकि भोईवाड़ा केंद्र में एक समय में 80 व्यक्तियों को रखने की क्षमता होगी. अधिकारी ने बताया कि ऐसे केन्द्रों की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि कई मामलों में वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने के कारण जेल की सजा काटने के बाद रिहा हुए विदेशी नागरिक विभिन्न कारणों से तुरंत अपने देश वापस नहीं जा पाते हैं.
कैबिनेट ने राज्य में दूध उत्पादकों को दूध निर्यात के लिए 5 रुपये प्रति लीटर और दूध पाउडर निर्यात के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करने का भी फैसला किया. एक अन्य फैसले में गणेश उत्सव से पहले राशन कार्ड धारकों के लिए 100 रुपये में 'आनंदचा सिद्ध' पैकेज को मंजूरी दी गई. पैकेज में एक किलो रवा, चीनी, दाल और तेल शामिल होगा. मंत्रिमंडल ने 2024 के लिए पर्यटन नीति को भी मंजूरी दी, जिसमें 10 सालों में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान है. साथ ही 259 मोबाइल फोरेंसिक वाहन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
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