महाराष्ट्र में कब होगा कैबिनेट विस्तार? पोर्टफोलियो बंटवारे में इस वजह से हो रही देर, जानिए कहां फंसा पेच

Maharashtra Cabinet: महाराष्ट्र में पहले मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कई दिनों तक उठापटक जारी थी. अब मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे पर पेच फंस गया है.

देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे (फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra Cabinet Minister List: महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार का गठन हो गया. देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के नए सीएम बने हैं, जबकि एकनाथ शिंदे औरअजित पवार डिप्टी सीएम हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद चर्चा है कि महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है. ऐसे में अब सबकी नजरें कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो पर टिकी हुई हैं. 

पहले मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कई दिनों तक उठापटक जारी थी. अब मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे पर पेंच फंस गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी को मुख्यमंत्री समेत कुल 21 मंत्री पद मिल सकते हैं. वहीं शिवसेना (शिंदे) को 13 और एनसीपी (अजित पवार) को 10 मंत्री पद मिलना तय है. लेकिन होम मिनिस्ट्री और वित्त विभाग को लेकर मामला फंसा हुआ है कि ये किसके खाते में जाएगी.

इन दो विभागों पर फंसा पेंच
कहा जा रहा है कि बीजेपी होम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है. वह नहीं चाहती है कि ये दोनों विभाग एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पास जाए. हालांकि, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के बाद गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं. वह चाहते हैं कि इस बार होम मिनिस्ट्री शिवसेना के खाते में आए. बता दें गृह विभाग पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस के पास था. 

ऐसे में इस बार बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार की असल वजह होम मिनिस्ट्री ही है. इसी को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच बातचीत चल रही है. वहीं वित्त मंत्रालय पर बीजेपी का पेंच अजित पवार की एनसीपी के साथ फंसा हुआ है. पिछली सरकार में वित्त विभाग अजित पवार के पास था, लेकिन बीजेपी इस बार यह पद भी अपने पास ही रखना चाहती है.

सूत्रों के मुताबिक, एकनाथ शिंदे पहले डिप्टी सीएम पद के लिए मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन पोर्टफोलियो में सही बंटवारे का भरोसा मिलने वह तैयार हुए. अब शिंदे होम मिनिस्ट्री पर अड़ चुके हैं. हालांकि, शिवसेना अब होम मिनिस्ट्री के बदले अर्बन डेवलपमेंट विभाग चाहती है. अगर होम मिनिस्ट्री नहीं मिलती है तो वह शहरी विकास विभाग अपने पास रख सकते हैं.