Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र कैबिनेट की मंगलवार (13 अगस्त) को अहम बैठक हुई. बैठक में महागठबंधन सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं. बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) शामिल हुए. प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अब कैबिनेट की हर बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
इसलिए सबकी निगाहें इस पर थीं कि आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार क्या फैसला लेगी. राज्य कैबिनेट की आज की बैठक में कुल आठ अहम फैसले लिये गये हैं. इसमें विदर्भ और मराठवाड़ा के दूध उत्पादकों के लिए बेहद अहम फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा में डेयरी विकास को गति देने के लिए 149 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है.
कैबिनेट में लिए गए ये 8 बड़े फैसले
- विदर्भ और मराठवाड़ा में डेयरी विकास (पशुपालन और डेयरी विकास) को गति देने के लिए 149 करोड़ की मंजूरी.
- मराठवाड़ा में खालसा क्लास सेंकेड इनाम और देवस्थान भूमि को क्लास वन बनाने के फैसले से लाखों नागरिकों को फायदा होगा.
- डेक्कन कॉलेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी गई.
- करघों को अतिरिक्त विद्युत शुल्क रियायत के लिए पंजीकरण शर्तों में मार्च 2025 तक छूट दी जाएगी.
- सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षक
- छह हजार किमी सड़कों पर डामरीकरण की जगह सीमेंट कंक्रीटिंग बिछाने को मंजूरी और संशोधित 37 हजार करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई.
- कैबिनेट ने फैसला लिया कि मेयर का कार्यकाल अब ढाई साल की जगह पांच साल का होगा.
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लोन के लिए निश्चित ब्याज दर पर केएफ डब्ल्यू कंपनी के साथ समझौता हुआ.