Maharashtra News: दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य, मुंबई में बनेगा थीम पार्क | महाराष्ट्र सरकार के 19 बड़े फैसले
Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र सरकार ने आज कैबिनेट की एक बैठक में 19 बड़े फैसले लिए हैं. इस बात की जानकारी सीएम एकनाथ शिंदे ने दी है. उन्होंने फैसले की एक लिस्ट शेयर की है.
Maharashtra Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इस बैठक में मुंबई में थीम पार्क, सरकारी दस्तावेजों पर मां का अनिवार्य जैसे कई बड़े फैसले पर सहमती बनी. प्रदेश के महिला और बाल कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों पर पिता के साथ मां का नाम भी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है.
शिंदे सरकार में कैबिनेट के बड़े फैसले
1- बीडीडी झोंपड़ी धारकों और झोपड़ी धारकों के अनुबंध पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को कम करेगा.
2- 58 बंद मिलों के श्रमिकों को आवास दिया जाएगा.
3- MMRDA प्रोजेक्ट्स के लिए 24 हजार करोड़ की सरकारी गारंटी.
4- मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए KFW से 850 करोड़ की वित्तीय सहायता ली जाएगी.
5- राज्य उत्पाद शुल्क विभाग का स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र.
6- जीएसटी में 522 नए पदों को मंजूरी.
7- राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में नवीन निदेशक पद.
8- एलएलएम डिग्री धारक न्यायिक अधिकारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ.
9- विधि और न्याय विभाग के कार्यालयों हेतु नवीन भवन हेतु राज्य स्तरीय योजना.
10- राज्य में जिलों के विकास हेतु संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना.
11- अयोध्या में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु भूखंड.
12- डॉ. होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंबई के समूह विश्वविद्यालय में दो सरकारी कॉलेजों और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस और सिडेनहेम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को घटक कॉलेजों के रूप में शामिल करना.
13- मुंबई में तीन सौ एकड़ भूमि में विश्व स्तरीय मुंबई सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा.
14- सरकारी दस्तावेजों पर अब मां का नाम अनिवार्य है.
15- उपसा जलसिंचन योजना के ग्राहकों के लिए बिजली दर में छूट योजना का विस्तार.
16- 61 सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों के उन्नयन को मंजूरी.
17- आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार योजना.
18- राज्य तृतीयक नीति 2024 को मंजूरी.
19- राज्य में निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित प्रगति योजना; 53 करोड़ 86 लाख के व्यय को मंजूरी.
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