Maharashtra: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार सुपर ओवर मोड में दिख रही है. आचार संहिता से पहले दस दिन में राज्य सरकार ने 1200 ज्यादा सरकारी फैसले लिए हैं.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने गुरुवार (10 अक्टूबर) को फैसला किया कि वह केंद्र सरकार से गैर-क्रीमी लेयर (Non Creamy Layer) के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का आग्रह करेगा. इसमें मदरसा शिक्षकों की सैलरी भी बढ़ाने की बात कही गई है.
मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला
इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि डीएड डिग्री धारी मदरसा शिक्षकों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रति महीना किया जाएगा, जबकि बीए, बीएड, बीएससी डिग्री वाले टीचर्स का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने करने का फैसला लिया गया है.
आचार संहिता से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट के निर्णय
महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू होने से पहले पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठकों में 132 फैसले लिए गए. राज्य सरकार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सभी लंबित निर्णयों की फाइल क्लियर करने में लगी है और ताबड़तोड़ फ़ैसले लिए जा रहे हैं. वित्त विभाग के सामने फंड को लेकर बड़ी चुनौती है. राज्य सरकार की कोशिश चुनाव से पहले सभी सामाजिक समूहों को खुश करने की है.
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 10 दिनों में कितने फैसले लिए?
- 1 अक्टूबर- 148 सरकारी निर्णय
- 2 अक्टूबर- सार्वजनिक अवकाश
- 3 अक्टूबर- 203 सरकारी निर्णय
- 4 अक्टूबर - 188 सरकारी निर्णय
- 5 अक्टूबर- 2 सरकारी निर्णय
- 6 अक्टूबर- सार्वजनिक अवकाश
- 7 अक्टूबर- 209 सरकारी निर्णय
- 8 अक्टूबर- 150 सरकारी निर्णय
- 9 अक्टूबर- 197 सरकारी निर्णय
- 10 अक्टूबर- 194 सरकारी निर्णय
- दस दिनों में कुल सरकारी निर्णय-1291
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