Eknath Shinde on Maratha Reservation: मराठा आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार की उपचारात्मक याचिका के समर्थन में राज्यभर में मंगलवार को सवा लाख से अधिक गणनाकारों एवं अधिकारियों की मदद से अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू होगा. राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सोमवार को कहा कि गणनाकारों को इस प्रक्रिया को त्रुटिहीन रखने का निर्देश दिया गया है और यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘अधीक्षकों और अधिकारियों समेत सवा लाख से अधिक गणनाकारों को यह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है. उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है. राज्य के सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और सात छावनी बोर्ड में सर्वेक्षण मंगलवार को शुरू होगा जो 31 जनवरी तक चलेगा.’’
क्या बोले राजस्व मंत्री?
पाटिल ने कहा, ‘‘राजस्व विभाग महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए यह काम कर रहा है. डाटा प्रविष्टि डिजिटल स्वरूप में होगी जिससे निगरानी अधिकारी समय से उस पर नवीनतम जानकारी रख पायेंगे. रिकॉर्ड सीधे आयोग में पंजीकृत किये जाएंगे.’’ मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में नियुक्त की गयी समिति ने 28 अक्टूबर से 17 जनवरी तक राज्य में ओबीसी के 57 लाख रिकार्ड हासिल किये जिनमें से डेढ़ लाख लोगों ने कुनबी जाति प्रमाणपत्र भी हासिल किये हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए 23 जनवरी से एक सर्वेक्षण करेगा.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे से मुंबई की ओर न बढ़ने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि मुद्दे पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है.