Maharashtra News: सीएम शिंदे आज सचिवों और विभागाध्यक्षों से करेंगे मुलाकात, इन मुद्दों पर होगी बात

CM Eknath Shinde आज राज्य के सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे. आज की इस मुलाकात में सीएम, सभी सचिवों को उनके एजेंडा और शासन की योजनाओं से अवगत कराना चाहते हैं.

(सीएम एकनाथ शिंदे)

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CM Shinde Meeting With IAS Officers Today: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknatn Shinde) और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मंगलवार को सह्याद्री गेस्टहाउस में सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे. चूंकि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस कई यात्राएं कर रहे हैं, इसलिए वे सभी आईएएस अधिकारियों से नहीं मिल सके. सीएम पहले ही बता चुके हैं कि यह एक जन-समर्थक सरकार है और सभी सचिवों को उनके एजेंडा और शासन की योजनाओं से अवगत कराना चाहते हैं, जो विभागीय प्रमुख हैं. शिंदे ने उद्धव ठाकरे सरकार में शहरी विकास विभाग का नेतृत्व किया और कथित तौर पर विभाग में उनकी अच्छी पकड़ नहीं थी क्योंकि ठाकरे शासन में उनकी बात कम सुनी जाती थी. नतीजतन, नौकरशाही के लिए उनका एक्सपोजर ज्यादा नहीं था.

विभागों में फिलहाल मंत्री पद खाली

उन्होंने उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में भी एमएसआरडीसी (सड़क) विभाग संभाला. देवेंद्र फडणवीस सरकार में उन्हें स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. बताते चलें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के 25 दिन बाद भी महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो रहा है. बीते शुक्रवार को दोनों के दिल्ली दौरे के बाद मंत्रियों के नाम का ऐलान होने की संभावना थी. हालांकि, राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख अभी तय नहीं हुई है. शिंदे और फडणवीस निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे. महाराष्ट्र में, भाजपा और शिंदे दोनों खेमे के विधायक भी न केवल मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर, बल्कि विभागों के बंटवारे को लेकर भी अनिश्चित हैं.

कांग्रेस ने लगाए थे ये आरोप

राज्य कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने बीते दिनों कहा था कि राज्य को चलाने के लिए संविधान के अनुसार कम से कम 12 मंत्रियों की आवश्यकता होती है, उन्होंने कहा, “शिंदे-फडणवीस सरकार को केवल दो मंत्रियों के साथ, इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 164 (1 ए) के साथ ये क्या करना है. इस दो मंत्रिस्तरीय सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को असंवैधानिक कहना गलत नहीं होगा."