महाराष्ट्र में ठेकेदारों का 90 हजार करोड़ रुपये का बिल पेंडिंग, क्या सरकार की तिजोरी है खाली?

Maharashtra News: महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ अध्यक्ष मिलिंद भोसलेने ने आरोप लगाया कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देने के बजाय प्रचार के लिए मुफ्त चीजें बांटने में व्यस्त है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस

Source : PTI

Maharashtra Government News: महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में महायुति को वोट दिया. लोकसभा चुनाव में हार के बाद महायुति सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना शुरू की. इससे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को उनके बैंक खाते में 1,500 रुपये हर महीने मिलने लगे. ऐसे में महाराष्ट्र में बहनें तो खुश हुईं, लेकिन ठेकेदार बेहाल हो गए हैं, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न विभागों के ठेकेदारों का लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का भुगतान पेंडिंग है. 

पिछले आठ महीने से ज्यादा समय से इंतजार कर रहे ठेकेदारों ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, तो वे 5 फरवरी से हड़ताल करेंगे. महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ अध्यक्ष मिलिंद भोसलेने सरकार को चिठ्ठी लिखकर नाराजी जताई है. भोसले ने आरोप लगाया, "सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देने के बजाय प्रचार के लिए मुफ्त चीजें बांटने में व्यस्त है." 

चार लाख ठेकेदारों पर पड़ा असर
जबकि मुंबई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष दादा इंगले ने दावा किया कि मुंबई सर्कल के सिर्फ तीन डिवीजनों में लगभग 600 करोड़ रुपये के बिल पेंडिंग हैं. इंगले ने दावा किया कि ठेकेदार बनने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को भुगतान में देरी के कारण आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि भुगतान में देरी से राज्य भर के चार लाख ठेकेदारों पर गंभीर असर पड़ा है.

कितना भुगतान बाकी?

पीडब्ल्यूडी: 46,000 करोड़ रुपये
जल जीवन मिशन: 18,000 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास: 8,600 करोड़ रुपये
सिंचाई विभाग: 19,700 करोड़ रुपये
शहरी विकास: 17,000 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने क्या कहा?
जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहिन योजना की वजह सरकार की अर्थव्यवस्था बिघड़ गई है. ऐसे में राज्य के वित्त विभाग ने जनवरी 2025 के लिए अतिरिक्त 3,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के लिए नुकसान कारी हो सकता है.

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख माझी लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को वितरित किया गया पैसा वापस नहीं लिया जाएगा. ठेकेदारों के संघ ने सरकार की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की है. राज्य का बजट सत्र मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है. इससे पहले वित्त मंत्री अजित पवार विभागवार बैठकों में खर्च और राजस्व का जायजा ले रहे हैं.