महाराष्ट्र की 'माझी लड़की बहिन योजना' का वित्त विभाग कर रहा विरोध? मंत्री अजित पवार ने दिया ये जवाब

Maharashtra News: उपमुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजित पवार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजना को वित्त विभाग द्वारा विरोध की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, फाइल फोटो

Source : X@AjitPawarSpeaks

Ajit Pawar On Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त और योजना मंत्री अजित पवार ने 'एक्स' सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी निराधार खबरें देना बंद करने का आग्रह किया है. कुछ मीडिया में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजना को वित्त विभाग द्वारा विरोध होने की खबरें निराधार, वास्तविकता से परे, और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं. 

डिप्टी सीएम अजित पवार ने आग्रह किया कि 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजना की सफलता के लिए अधिक से अधिक बहनों को शामिल करने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध की खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए.

महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजना राज्याच्या वर्ष 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी…

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) July 27, 2024

सभी की मंजूरी के बाद ही की गई थी योजना की घोषणा
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त और योजना मंत्री के रूप में, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना को राज्य के 2024-25 के अतिरिक्त बजट में प्रस्तुत किया गया है. अजित पवार ने स्पष्ट किया कि इस योजना की घोषणा राज्य के बजट में केवल वित्त और योजना, सभी संबंधित विभागों और राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही की गई थी.

35000 करोड़ रुपये की है बजट
अजित पवार ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए आवश्यक कुल 35000 करोड़ रुपये की पूरी राशि इस वर्ष के बजट में प्रावधान की गई है. इसलिए, इस योजना के लिए पैसा कहां से आएगा? यह सवाल ही नहीं उठता, यह जोर देते हुए कि महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य के लिए इतनी राशि खर्च करना संभव है .

अजित पवार ने स्पष्ट किया कि राज्य में माताओं, बहनों और बेटियों की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, पोषण और समग्र सशक्तिकरण के लिए, उनके मान, सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए यह राशि खर्च करने के लिए राज्य सरकार तैयार है. इसलिए, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' का इस राज्य में किसी का भी विरोध होने का कोई कारण नहीं है और हो भी नहीं सकता.