Maharashtra: सोयाबीन और कपास का MSP बढ़ाने को लेकर अजित पवार का बड़ा दावा, 'केंद्र सरकार ने सख्त...'

Maharashtra News: अजित पवार ने किसान प्रतिनिधियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सोयाबीन और कपास के लिए MSP बढ़ाने के लिए सकारात्मक है. गन्ने की MSP बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार

Source : @AjitPawarSpeaks

Maharashtra Latest News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक है. धोखाधड़ी को रोकने और किसानों को फसल बीमा कंपनियों से उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के कारण किसानों के कृषि पंपों को दिन के समय भी बिजली मिलेगी.

दक्षिण मुंबई (राज्य सचिवालय) में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल सोयाबीन और कपास के लिए समर्थन मूल्य और निर्यात की अनुमति मांगने के लिए केंद्र से मुलाकात करेगा. उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का रुख था कि किसानों को उनकी फसल के नुकसान का पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए.

‘गन्ने के लिए MSP बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन’
डिप्टी सीएम अजित पवार ने सभा को बताया कि केंद्र ने सोयाबीन और कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने और उनके निर्यात की अनुमति देने की इच्छा व्यक्त की है. गन्ने के लिए एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है. किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार होने से रोकने के लिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है और इसके सकारात्मक प्रभाव जल्द ही दिखाई देंगे. राज्य ने 11,500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है. वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि पंपों को दिन में बिजली मिलने की मंजूरी दे दी जाएगी.

कृषि मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी- अजित पवार
उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि महात्मा जोतिराव फुले किसान सम्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कर्ज माफी मिलने में हो रही मुश्किलों को सितंबर महीने के आखिर तक दूर कर लिया जाएगा. बैठक में पवार ने बताया कि राज्य के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों की मांगों और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए केंद्रीय विपणन, सहयोग और कृषि मंत्रियों से मुलाकात करेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है. महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत पात्र ऋण खातों में धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था वो अब अपने अंतिम चरण में है. जिन किसानों को बैंक से गलत जानकारी के कारण कम राशि प्राप्त हुई है, उनकी समीक्षा की जा रही है और पूरा भुगतान उनके खातों में भेजा जाएगा.

बारिश से हुए फसलों के नुकसान का हो रहा सर्वेक्षण
एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि फसल बीमा को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा हुई है. वहीं किसान-हितैषी समाधान तक पहुंचने के लिए बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी. डिप्टी सीएम ने कहा इस साल खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश से फसलों और कृषि भूमि को हुए नुकसान के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है. यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी प्रभावित किसान सहायता के बिना न छूटे. डिप्टी सीएम ने बताया कि कृषि कुओं, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, फलों के बागानों और सिंचाई के लिए सब्सिडी वितरित करने की प्रक्रिया चल रही है.