महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना की बढ़ेगी राशि! अजित पवार ने दिया बड़ा संकेत, विपक्ष पर भड़के
Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: अजित पवार ने कहा कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि 'माझी लड़की बहिन योजना' को कायम रखना संभव नहीं है, लेकिन असंभव को संभव बनाना ही मेरी पहचान है.
Ajit Pawar On Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषित 'मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना' राज्य में चर्चा का विषय बन गई है. इस योजना के कारण राजनीति भी गरमा गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. इस बीच 'माझी लड़की बहिन योजना' को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर बोले जा हमले पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार किया है.
उपमुख्यमंत्री और वित्त और योजना मंत्री अजित पवार ने 'एक्स' सोशल मीडिया पर कहा कि "विपक्षी दल कह रहे हैं कि 'मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना' को कायम रखना संभव नहीं है, लेकिन असंभव को संभव बनाना ही मेरी पहचान है. यही मेरा स्वाभिमान है. "
'माझी लाडकी बहीण योजना' टिकवणं शक्य नसल्याचं विरोधी पक्ष सांगत आहेत. परंतु अशक्य गोष्ट शक्य करणं हीच माझी ओळख आहे. तोच माझा स्वाभिमान आहे. ही कल्याणकारी योजना विरोधकांना बंद पाडायची आहे, तसं त्यांनी स्पष्ट देखील केलं आहे कारण, ही योजना यशस्वीपणे राबवणं अशक्य आहे असं त्यांचे भाकित…
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 6, 2024
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह भी स्पष्ट किया है कि "विपक्ष इस कल्याणकारी योजना को बंद करना चाहता है, क्योंकि उनका अनुमान है कि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करना असंभव होगा. लेकिन मैं आने वाले समय में इस योजना को मजबूत कर इसकी राशि बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा. यह चुनाव महिलाओं के पक्ष और विपक्ष के बीच है."
विपक्ष ने लगाया ये आरोप
दरअसल, विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 'मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना' टिकाऊ नहीं है. यह विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है. इसपर पहले भी डिप्टी सीएम अजित पवार ने आग्रह किया था कि 'माझी लड़की बहिन योजना' योजना की सफलता के लिए अधिक से अधिक बहनों को शामिल करने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त और योजना मंत्री के रूप में, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना को राज्य के 2024-25 के अतिरिक्त बजट में प्रस्तुत किया गया है. अजित पवार ने स्पष्ट किया कि इस योजना की घोषणा राज्य के बजट में केवल वित्त और योजना, सभी संबंधित विभागों और राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही की गई थी.
अजित पवार ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए आवश्यक कुल 35000 करोड़ रुपये की पूरी राशि इस वर्ष के बजट में प्रावधान की गई है. इसलिए, इस योजना के लिए पैसा कहां से आएगा? यह सवाल ही नहीं उठता है.