Maharashtra News: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को सौगात दी है. दरअसल, मोदी कैबिनेट में दिघी पोर्ट को इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने को लेकर मंजूरी मिल गई है. इससे महाराष्ट्र के हजारों लोगों को रोजगार मिलने का दावा है. विधानसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का महाराष्ट्र के लिए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है.
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आज कैबिनेट ने 12 नए इंड्स्ट्रीयल स्मार्ट कोरिडोर को मंजूरी दे दी है. इन इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर में महाराष्ट्र का दिघी पोर्ट भी शामिल है. दरअसल, मोदी सरकार के फैसले से देश के दस राज्यों में करीब 10 लाख रोजगार पैदा होंगे और इसमें 28,602 करोड़ प्रोजेक्ट की लागत आएगी.
इंडस्ट्रियल स्मार्ट कोरिडोर से करीब 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा इसमें करीब डेढ़ लाख करोड़ के निवेश की संभावना है. पिछले तीन महीनें में दो लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी.
ये है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की विशेषताएं
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के मुताबिक इन नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल नोड 2030 तक दो ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट हासिल करने पर काम किया जाएगा. साथ ही शहरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिन्हें 'प्लग-एन-प्ले' और 'वॉक-टू-वर्क' अवधारणाओं के आधार पर मांग से पहले मैन्यूफैक्चर कर लिया जाएगा.
इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में मल्टि-मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा, जिससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी. साथ ही साथ तत्काल आवंटन के लिए तैयार विकसित भूमि का प्रावधान, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना आसान होगा.
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