Maharashtra: महाराष्ट्र में वन विभाग का कड़ा एक्शन! BJP विधायक सुरेश धस के करीबी खोक्या के घर पर चला बुलडोजर

Maharahstra News: महाराष्ट्र के बीड में वन विभाग ने सतिश भोसले उर्फ खोक्या के अवैध रूप से बनाए गए घर को ध्वस्त कर दिया, जो कई आपराधिक मामलों में आरोपी है. भोसले को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था.

महाराष्ट्र की बीड पुलिस ने सतीश भोसले को किया गिरफ्तार

Source : ANI

Maharashtra Latest News: महाराष्ट्र के बीड जिले में गुरुवार (13 मार्च) को वन विभाग (Forest Department) ने सतिश भोसले (Satish Bhonsle) उर्फ खोक्या (Khokya) के अवैध रूप से बनाए गए घर को ध्वस्त कर दिया. भोसले पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी विधायक सुरेश धस का करीबी माना जाता है. अधिकारियों के अनुसार, भोसले को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है.

वन विभाग की जांच में खुलासा
भोसले के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, साथ ही वन अधिनियम के तहत भी एक मामला चल रहा है. जांच के दौरान यह सामने आया कि उन्होंने बीड जिले के शिरूर कासार इलाके में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से एक आलीशान मकान बना रखा था. यह इलाका मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर दूर स्थित है.

इस जानकारी के बाद, वन विभाग की एक टीम ने गुरुवार (13 मार्च) को शिरूर कासार जाकर दो अर्थमूवर्स (Earthmovers) की मदद से इस मकान को ध्वस्त कर दिया. इस कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. यह पूरी कार्रवाई कई घंटों तक चली. अधिकारियों ने बताया कि घर गिराने से पहले, वन विभाग के कर्मियों ने घर के अंदर रखे सभी सामान को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

इसी बीच, बीड पुलिस की एक टीम 13 मार्च को प्रयागराज पहुंची और वहां की पुलिस से भोसले की कस्टडी ली. बाद में उन्हें प्रयागराज की एक अदालत में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया और आज सुबह बीड ले जाया गया.

पुलिस करेगी कोर्ट में पेश
भोसले को बीड जिले की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड की मांग करेगी. अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के अलावा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है.

यह कार्रवाई प्रशासन की ओर से अपराधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का संकेत देती है. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माणों पर आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.