Namo Shetkari Mahasanman Yojana: चुनाव से पहले सरकार की बड़ी घोषणा, कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए 5 बड़े फैसले
Maharashtra News: देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा था, केंद्र सरकार की प्रमुख पीएम-किसान योजना की तर्ज पर सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देगी.
Maharashtra Government Cabinet Announcement: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक नई वित्तीय योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य में एक करोड़ से अधिक किसानों को अब सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा. महाराष्ट्र के किसानों को अब प्रति वर्ष कुल 12,000 रुपये मिलेंगे - केंद्र से 6,000 रुपये और राज्य सरकार से 6,000 रुपये.
नमो शेतकरी महासंमान योजना
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 'नमो शेतकरी महासंमान योजना' को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम शिंदे ने कहा, 'आज कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए फैसले लिए गए हैं. केंद्र सरकार ने किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देने का फैसला किया था और वही फैसला राज्य ने लिया है. राज्य के किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे.”
क्या बोले सीएम शिंदे?
सीएम शिंदे ने दोहराया कि केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष किस्तों में किसानों को पहले से ही 6,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है. घोषणा का तात्पर्य है कि राज्य के किसानों को अब सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना से एक करोड़ से अधिक काश्तकारों को लाभ होगा. फडणवीस, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने 2023-24 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी जिसे उन्होंने मार्च में विधानसभा में पेश किया था.
महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय
1- यह केवल एक रुपए में फसल बीमा योजना का लाभ देगा. लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत.
2- प्रदेश में नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना लागू की जाएगी. पीएम किसान योजना के कामकाज में सुधार होगा.
3- कपास उत्पादक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई कपड़ा नीति को मंजूरी. इसमें 25 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा
4- 'डॉ. पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती मिशन' योजना का विस्तार. यह योजना तीन और जिलों में लागू की जाएगी.
5- सिल्लोड तालुका में मक्का अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जायेगा. 22.18 करोड़ व्यय स्वीकृत.
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